मोदी सरकार 3.0: चंद्राबाबू-नितीश यांची 'हेवी डिमांड', भाजपही ऐकायला तयार, पण ठेवली मोठी अट!

आज दिल्लीत एनडीएची ठैक होत आहे. या बैठकीत कोणत्या पक्षाला कोणते मंत्रालय? यासंदर्भात मंथन होईल. खरे तर, यावेळी बहुमत नसल्याने मंत्रालयांच्या वाटपात भाजपचे फारसे चालणार नाही. यामुळे सहकारी पक्ष भाजपवर दबाव टाकू शकतात. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने विजयाची हॅटट्रिक केली आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या सहकार्याने मोदी सरकार 3.0 स्थापन होण्याच्या तयारीत आहे. मात्र आतापासूनच एनडीएमध्ये एक प्रकारचे प्रेशर पॉलिटिक्स सुरू झाले आहे. या सरकारमध्ये महत्व मिळावे, यासाठी एनडीएतील घटक पक्ष दबावतंत्राचा वापर करताना दिसत आहेत. यातच, माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तांनुसार, जदयू आणि टीडीपीची नजर टॉपच्या मंत्रालयांवर असून यासंदर्भात त्यांनी भाजपसमोर आपली मागणीही ठेवली आहे.

आज दिल्लीत एनडीएची ठैक होत आहे. या बैठकीत कोणत्या पक्षाला कोणते मंत्रालय? यासंदर्भात मंथन होईल. खरे तर, यावेळी बहुमत नसल्याने मंत्रालयांच्या वाटपात भाजपचे फारसे चालणार नाही. यामुळे सहकारी पक्ष भाजपवर दबाव टाकू शकतात. 

टीडीपी-जेडीयूची नजर टॉप टेन मंत्रालयांवर -  
न्यूज 18 ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, टीडीपी आणि जेडीयूची नजर मोदी सरकारच्या टॉप टेन मंत्रालयांवर आहे. गृह, संरक्षण, अर्थ, परराष्ट्र, महामार्ग, वाणिज्य, रेल्वे, कृषी, पेट्रोलियम आदी मंत्रालय मिळावे अशी या दोन्ही पक्षांची इच्छा आहे. मात्र, भाजप टॉप ५ मंत्रालये देण्यास अनुकूल नाही. मात्र या दोन्ही पक्षांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वीच्या आघाडी सरकारांमध्येही गृह, संरक्षण, अर्थ अशी महत्त्वाची मंत्रालये मित्रपक्षांकडे होती. याशिवाय जेडीएसचीही कृषी आणि आरोग्य मंत्रालयावर नजर आहे.

भाजपनं ठेवली अशी अट -
सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आलेल्या संबंधित वृत्तानुसार, एनडीएमधील मंत्र्यांचे प्रेशर पॉलिटिक्स बघता, भाजपनेही एक मोठी अट ठेवली आहे. भाजप नितीश कुणार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या मागण्या मान्य करू शकते. मात्र, यासाठी भाजपने मोठी अट ठेवली आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे स्वत: या मंत्रालयांची जबाबदारी स्वीकारत असतील, तरच भाजप टॉप मंत्रालये जेडीयू आणि टीडीपीला देईल, असे भाजपने म्हटले आहे. पण, यासाठी नितीश यांना बिहारचे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागेल आणि चंद्राबाबू नायडू यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेता येणार नाही.