मोदी सरकार अन् भाजप संघटनांची बैठक, कोणत्या विषयांवर झाली चर्चा, जाणून घ्या...
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 29, 2024 08:53 PM2024-08-29T20:53:45+5:302024-08-29T20:54:14+5:30
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
BJP Meetings : लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षेप्रमाण यश मिळाले नाही. निवडणुकीनंतर सातत्याने याबाबत पक्षात विचार मंथन सुरू आहे. आता आगामी विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार आणि भाजप संघटनांमध्ये बैठका होत आहेत. दरम्यान, गेल्या 24 तासांत भाजपच्या बड्या नेत्यांमध्ये अनेक बैठका झाल्या आहेत. बुधवारी पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांसोबत सुमारे 6 तास मंत्री परिषदेची बैठक घेतली. सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील ही पहिली सर्वात मोठी सभा होती. या बैठकीत महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणाबाबत मोठ्या घोषणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीनंतर पंतप्रधानांनी गृह आणि संरक्षण मंत्र्यांसह स्वतंत्र बैठकही घेतली. या बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे आज भाजपमध्ये संघटनात्मक पातळीवर मोठे विचारमंथन सुरू झाले. आगामी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नेत्यांसोबत बैठक झाली. या बैठकीत जेपी नड्डा, अमित शहा आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासह संघटनेचे काही नेते उपस्थित होते.
सरकारी बैठकीत काय निष्पन्न झाले?
मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी 100 दिवसांच्या कामाचा आढावा घेतला. या बैठकीची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, देशात 12 औद्योगिक शहरे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. रोजगाराच्या दृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. औद्योगिक शहरांची घोषणा झालेल्या 10 राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील एक शहर आणि हरियाणामधील एक शहर आहे. हरियाणात निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, तर महाराष्ट्रात या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत.
याशिवाय मंत्रिमंडळाने ओडिशा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगड यांना जोडणाऱ्या 3 पायाभूत रेल्वे प्रकल्पांनाही मंजुरी दिली आहे. झारखंडमध्येही या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत. बैठकीत पंतप्रधान म्हणाले, महिला आणि गरिबांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मात कशी करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले. परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रान्सफॉर्म आणि इन्फॉर्मचा नारा त्यांनी दिला. आगामी निवडणुकीत डॅमेज कंट्रोल रोखण्यासाठी सरकारी आणि संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.