मोदी सरकार दलितविरोधी

बसप नेत्या मायावती यांना उद्देशून वारांगना म्हटल्याच्या कारणांवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बुधवारी प्रचंड गदारोळ झाला.

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- गुजरातच्या उना गावात दलितांवर अत्याचार भाजपाच्या उत्तर प्रदेशातील उपाध्यक्षाने बसप नेत्या मायावती यांना उद्देशून वारांगना म्हटल्याच्या कारणांवरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बुधवारी प्रचंड गदारोळ झाला. राज्यसभेचे कामकाज तीन वेळा स्थगित करावे लागले, तर मायावतींनी कडक शब्दांत सत्ताधारी पक्षाची हजेरी घेतली. भाजपाने संबंधित पदाधिकाऱ्यावर कारवाई न केल्यास दलित कार्यकर्ते देशभर रस्त्यावर उतरतील. नुकसान झाल्यास मी जबाबदार नाही, असा इशारा मायावती यांनी देताच भाजपाने उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंग यांना पक्षातून निलंबित केले. त्या विधानांबद्दल अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत दिलगिरी व्यक्त केली.
गुुजरातमधील दलित अत्याचाराच्या मुद्द्यावर दोन्ही सभागृहात गदारोळामुळे वारंवार व्यत्यय आला. लोकसभेत गृहमंत्री राजनाथसिंगांनी सविस्तर निवेदन केले. आरोपींविरुद्ध त्वरित कारवाई केल्याबद्दल गुजरात सरकारचे त्यांनी अभिनंदन करताच, विरोधक संतापले. गदारोळ इतका वाढला की किती तरी वेळ गृहमंत्र्यांना बोलताच आले नाही.
राजनाथसिंग म्हणाले, उना गावात ११ जुलै रोजी काही दलित बांधव मृत गायीचे कातडे काढीत होते. गोरक्षा मंडळाचे काही पदाधिकारी तिथे गेले आणि लोखंडी सळ्या आणि काठीने त्यांना जोरदार मारहाण केली. पीडितांनी तक्रार करू नये म्हणून त्यांचे फोनही हिसकावून घेतले. मारहाण झालेल्या दलितांपैकी एकाने तक्रार केल्यावर ११ जुलै रोजी सर्व आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल झाला. सदर प्रकरणी १ पोलीस निरीक्षक, २ उपनिरीक्षक व एका हेड कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले आहे. गुजरात सरकारने गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून तपास सीआयडीच्या गुन्हे शाखेकडे सोपवला आहे. ४ महिन्यात त्यांच्याकडून अहवाल अपेक्षित आहे. ज्यांना मारहाण झाली त्यांच्या उपचाराचा सारा खर्च सरकार करीत असून त्यांना नुकसान भरपाईही देण्यात आली आहे. पीडितांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी सरकारने विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ति केली आहे.
त्यानंतर गुजरातमधे काँग्रेस राजवटीतील १९९९ पर्यंतच्या झालेल्या दलित अत्याचाराच्या घटना ते वाचून दाखवू लागले. त्यामुळे विरोधकांच्या संतापाचा यावेळी कडेलोट झाला. गृहमंत्र्यांना त्यांनी बोलू दिले नाही. राज्यसभेत हेच निवेदन करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत उभे राहिले. विरोधकांच्या गदारोळात त्यांचे निवेदन कोणाला ऐकताच आले नाही.
राज्यसभेत हा विषय तृणमूलच्या डेरेक ओ ब्रायन यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांना याच विषयावर बोलण्याची अनुमती उपसभापतींनी दिली होती. तेव्हा मायावतींना अगोदर बोलू द्या, अशी मागणी करीत बसपचे सदस्य उपसभापतींच्या आसनासमोर आले. दलितविरोधी सरकार नही चलेगीच्या घोषणा काँग्रेस सदस्यांनी सुरू केल्या. घोषणा प्रतिघोषणांच्या या गदारोळात प्रश्नोत्तराच्या तासासह दुपारपर्यंत राज्यसभेचे कामकाज वाहून गेले.
>दयाशंकर यांचे पक्षातून निलंबन
मायावतींच्या संदर्भात बोलताना दयाशंकर सिंग म्हणाले, ‘बसपाची उमेदवारी मायावती किमान १ कोटी रुपयांना विकतात. १ कोटींऐवजी २ कोटी देणारा दुसरा इच्छुक आला, तर पहिल्याची उमेदवारी रद्द करून, दुसऱ्याला दिली जाते. त्याच जागेसाठी ३ कोटी देणारा तिसरा उमेदवार आला, तर अगोदरच्या दोघांऐवजी त्याला उमेदवारी मिळते. मायावतींचे चारित्र्य एखाद्या वारांगनेपेक्षाही वाईट आहे.’ या अश्लाघ्य विधानावरून गदारोळ झाल्यानंतर दयाशंकर सिंग यांना भाजपाने पक्षातून निलंबित केले.
>मायावतींचा इशारा : राज्यसभेत यावरून सरकार व सत्ताधारी भाजपाची कडक शब्दांत हजेरी घेत मायावती म्हणाल्या, ‘संसदेत आणि संसदेबाहेर मला लोक बहन मायावती संबोधतात. मी केवळ दलित कन्या नसून एक महिला आहे. माझ्याविरुद्ध ज्या प्रकारचे लांछनास्पद अपशब्द भाजपाच्या नेत्याने वापरले, ते त्यांच्याच भगिनीलाच उद्देशून होते, असे मी समजते. अशा बेजबाबदार पदाधिकाऱ्याविरुद्ध भाजपाने त्वरित कारवाई न केल्यास आणि त्याला अटक न झाल्यास दलित कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतील आणि त्यातून काही नुकसान उद्भवले तर त्याला मी जबाबदार राहणार नाही.’