१०१ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर २०२४ पर्यंत बंदी; राजनाथसिंह यांची घोषणा

देशातील उद्योगांना पाच ते सात वर्षांत चार लाख कोटी रुपयांची कामे मिळणार

नवी दिल्ली : देशाला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीने १०१ संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर २०२४ सालापर्यंत बंदी घालण्याची घोषणा केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी रविवारी केली. त्यामध्ये हलक्या वजनाची लढाऊ हेलिकॉप्टर, वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी विमाने, पाणबुड्या तसेच क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे.

राजनाथसिंह म्हणाले, आयातबंदी केलेली ही उत्पादने बनविण्यास देशातील उद्योगांना ५ ते ७ वर्षांत सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची कामे दिली जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारत बनविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यास संरक्षण खातेही सज्ज झाले आहे.
२०२५ सालापर्यंत विविध प्रकारची संरक्षण उत्पादने खरेदी करण्यासाठी १.७५ लाख कोटी खर्च होणार आहेत, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले होते. संरक्षणविषयक खरेदीसंदर्भात येणाऱ्या खर्चाचा आढावा मंत्रालयाने घेतला होता. जगातील संरक्षण उत्पादकांसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. गेल्या आठ वर्षांत ज्या तीन देशांनी सर्वाधिक संरक्षण सामग्री आयात केली, त्यामध्ये भारताचा समावेश आहे.

कल्पकतेला मिळणार वाव
राजनाथसिंह यांनी सांगितले की, हा निर्णय देशात संरक्षण उत्पादने बनविणाºया कंपन्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. त्यामुळे या कंपन्या स्वत:ची कल्पकता वापरून किंवा डीआरडीओने बनविलेल्या आराखड्यानुसार आता या वस्तूंचे उत्पादन करू शकतात.

भारतातच तयार होणार ही सामग्री
आयातबंदी केलेल्या १०१ संरक्षण उत्पादनांमध्ये जमिनीवरून हवेत मारा करण्याची लघू पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, क्रुझ क्षेपणास्त्रे, युद्धासाठी आवश्यक असलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, पाणबुडीवेधी रॉकेट लाँचर, प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणारी विमाने, रॉकेट, युद्धनौका यांच्यासाठी वापरण्यात येणारी सोनार यंत्रणा, हलक्या वजनाच्या मशीनगन, युद्धनौकांवरील मध्यम पल्ल्याच्या तोफा आदींचा समावेश आहे. आता ही सामग्री भारतातच तयार होईल.