दक्षिणेतल्या वादानंतर सरकारनं बदललं शिक्षण धोरण, आता हिंदी भाषा सक्तीची नाही

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात शिक्षण धोरणासंदर्भात असलेल्या वादानं झाली आहे.

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात शिक्षण धोरणासंदर्भात असलेल्या वादानं झाली आहे. शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात दक्षिणेकडच्या राज्यांत तीन भाषेचा फॉर्म्युला लागू करण्यात आला होता, त्यात हिंदी भाषाही सक्तीची केली होती. हिंदी भाषेच्या सक्तीमुळे दक्षिणेकडे मोठी खळबळ उडाली. हिंदीला दक्षिणेत होत असलेला विरोध पाहता आता सरकारनं त्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात बदल केलेला आहे. ज्यात हिंदीची असलेली सक्ती हटवण्यात आली आहे.

सोमवारी सकाळी केंद्र सरकारनं आपल्या शिक्षण धोरण्याच्या मसुद्यात हा आमूलाग्र बदल केला असून, हिंदीची असलेली सक्ती काढून टाकण्यात आली आहे. पहिल्या तीन भाषेच्या फॉर्म्युल्यात पहिली मूळ भाषा, दुसरी शालेय भाषा आणि तिसरी बोली भाषेच्या स्तरावर हिंदी भाषेला अनिवार्य करण्यात आले होते. परंतु सोमवारी जो मसुदा काढण्यात आलेला आहे. त्यात तिसऱ्या भाषेसाठी 'फ्लेक्सिबल' शब्दाचा वापर करण्यात आलेला आहे. म्हणजेच आता शालेय भाषा आणि मातृभाषेशिवाय तिसरी भाषा निवडावी लागणार आहे.

त्यामुळे आता विद्यार्थी तिसरी भाषा स्वमर्जीनं स्वीकारू शकणार आहेत. जेणेकरून तिसरी भाषा कोणावरही आता लादण्यात येणार नाही. भाषा निवडण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षक मदत करू शकतात. शाळेत ज्या भाषेतून शिक्षणाचे धडे शिकवले जाणार आहेत. त्याच भाषेत विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षण घ्यावं लागणार आहे.