मोदी सरकारची समित्यांना कात्री
By admin | Published: June 11, 2014 12:59 AM2014-06-11T00:59:31+5:302014-06-11T00:59:31+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9क् हून अधिक मंत्र्याचे गट आणि उच्चाधिकार प्राप्त मंत्र्यांचे गट गुंडाळले असले तरी त्यांनी काही मंत्रिमंडळाच्या समित्या कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहे.
मोदी सरकारची समित्यांना कात्री
Next
हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9क् हून अधिक मंत्र्याचे गट आणि उच्चाधिकार प्राप्त मंत्र्यांचे गट गुंडाळले असले तरी त्यांनी काही मंत्रिमंडळाच्या समित्या कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहे.
मोदी लवकरच कॅबिनेटची नेमणूक समिती, आर्थिक व्यवहारविषयक समिती, संसदीय कामकाजविषयक समिती, राजकीय व्यवहारविषयी समिती आणि सुरक्षाविषयी समित्यांची पुनस्र्थापना करणार आहेत, असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रंनी सांगितले.
मोदी स्वत:कडे सर्व अधिकार ठेवू इच्छित असल्याची धारणा बनत असल्याने पीएमओने स्पष्ट केले की, केवळ तेच मंत्रिगट आणि उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रिगट भंग करण्यात आले जे मंत्रिमंडळ कामकाज नियमाच्या तरतुदीनुसार बंधनकारक नाहीत.
या समित्या केवळ विविध मंत्रलयात मतैक्य घडवून आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे निर्णयाला विलंब होत होता. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की, राजकीय, सुरक्षा, नेमणूक, आर्थिक आणि संसदीय कामकाज या सारख्या बंधनकारक असलेल्या मंत्रिमंडळ समित्या भंग केल्या जातील.
पंतप्रधानांनी समित्यांची संख्या घटवण्यास प्रारंभ देखील केला असून, त्याची जबाबदारी संबंधित मंत्र्याकडे सोपवली जात आहे.
उदाहरणार्थ, मंत्रिमंडळाची निवास समिती भंग करण्यात आली असून, नगरविकास मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांच्याकडे संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांना काही अडचण आल्यास तो विषय थेट पंतप्रधानांसमोर ते आणू शकतील.
4पंतप्रधानांनी स्थायी समित्या देखील भंग केल्या आहेत. यामध्ये (1) नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन समिती, (2) दर निश्चित समिती (प्राईसेस), (3) जागतिक व्यापार संघटनेविषयक समिती (4) आधार कार्ड विषयक समितीचा समावेश आहे.
