केमिस्ट्रीसोबत म्युझिक, फिजिक्ससोबत फॅशन डिझायनिंग; शिक्षण क्षेत्रात भन्नाट ट्युनिंग
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2020 08:11 PM2020-07-29T20:11:23+5:302020-07-29T20:19:35+5:30
नव्या शैक्षणिक धोरणाला मोदी सरकारकडून मंजुरी; तब्बल ३४ वर्षानंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण
नवी दिल्ली: मोदी सरकारनं नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. तब्बल ३ दशकांनंतर शैक्षणिक धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. नव्या धोरणानुसार १०+२ ची जागा ५+३+३+४ घेईल. पाचवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. याशिवाय एम. फीलची डिग्री बंद होईल. शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न नव्या शैक्षणिक धोरणातून करण्यात येणार असल्याचं जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती जावडेकरांनी दिली. गेली ३४ वर्षे शैक्षणिक धोरणात बदल झाले नव्हते. त्यामुळे सरकारनं टीएसआर सुब्रमण्यम आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन अशा दोन समित्यांची स्थापना केली होती. शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शिफारसी मागवण्यात आल्या होत्या, असं जावडेकरांनी सांगितलं.
एका शाखेला प्रवेश घेतल्यावर विद्यार्थ्याला त्याचवेळी दुसऱ्या शाखेतील एखादा आवडता विषय शिकता येत नाही. सध्याच्या शैक्षणिक धोरणातील ही त्रुटी नव्या धोरणातून दूर करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात फिजिक्स ऑनर्ससोबत केमिस्ट्री, गणित शिकता येईल. हे विषय शिकत असताना सध्या फॅशन डिझायनिंग शिकता येत नाही. मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणात हे शक्य होईल. याशिवाय आर्थिक आणि अन्य कारणांमुळे अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात येण्याची संधी मिळेल.
इंजिनीयरिंगचं शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांकडे सध्याच्या अवस्थेत कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे या शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांला थेट उपयोग होत नाही. यामुळे विद्यार्थी थेट व्यवस्थेच्या बाहेर जातो. मात्र नव्या व्यवस्थेत एक वर्षानंतर सर्टिफिकेट, दोन वर्षांनंतर डिप्लोमा आणि तीन किंवा चार वर्षानंतर डिग्री देण्यात येईल. त्यामुळे इंजिनीयरिंग पूर्ण करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान टळेल.
बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार; पाचवीपर्यंत मातृभाषेतच शिक्षण मिळणार; नवं शैक्षणिक धोरण जाहीर
शिक्षण क्षेत्रातील 10+2 पद्धत जाणार; 5+3+3+4 व्यवस्था येणार; जाणून घ्या नेमकं काय बदलणार
आता घोकंपट्टीवर नव्हे, तर ज्ञानावर आधरित परीक्षा होणार; नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी