सचिवपदे भरण्याची मोदी सरकारसमोर डोकेदुखी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 20, 2020 01:06 AM2020-04-20T01:06:53+5:302020-04-20T01:07:12+5:30
आठ जण महिनाअखेर होताहेत निवृत्त; प्रीती सुदान यांना काही महिन्यांचा मिळेल दिलासा?
नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूविरोधातील (कोविड-१९) युद्ध नरेंद्र मोदी प्रशासन लढत असतानाच मंत्रालयातील काही महत्त्वाच्या सचिवांना त्यांचे निवृत्तीचे वय होऊन गेल्यानंतरही पदावर कायम ठेवायचे की नाही, असा पेच त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव प्रीती सुदान यांच्यासह सचिव दर्जाचे आठ अधिकारी ३० एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. यातील बहुतेक सचिव हे कोविड-१९ महामारीविरोधातील युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
वस्तुस्थिती ही आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनादेखील वरिष्ठ सचिव दर्जाच्या पाच रिक्त जागा भरायच्या आहेत. यात पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) सचिवाच्या जागेचाही समावेश आहे.
प्रीती सुदान यांच्याशिवाय एमएसएमई, आर्थिक कामकाज, जहाज, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आदी मंत्रालयांतील सचिव ३० एप्रिल रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यात गोपाल कृष्ण (जहाज), संजीवनी कुट्टी (माजी सैनिक, कल्याण), डॉ. अरुण कुमार पांडा (एमएसएमई), अतनू चक्रवर्ती (आर्थिक कामकाज), डॉ. एम.एम. कुट्टी (पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू) आणि रवींद्र पनवार (महिला व बालविकास) यांचा समावेश आहे. याशिवाय सचिवपदाच्या दर्जाच्या जागादेखील (पोस्टस) या महिनाअखेरीस रिक्त होत आहेत.
त्यात ब्रज राज शर्मा (कर्मचारी निवड आयोगाचे अध्यक्ष), वाणिज्य मंत्रालयातील विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) एन. सिवासैलम आणि प्रीतम सिंह (अनुसूचित जातींसाठीचा राष्ट्रीय आयोग) यांचा समावेश आहे. संजय कोठारी यांची केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या जागी
राष्ट्रपतींच्या दोन सचिवांच्या महत्त्वाच्या जागा येतात, हे आश्चर्यकारक आहे.
महत्त्वाची कोणती पदे आहेत रिक्त?
प्रीती सुदान यांच्यासह बरेच सचिव गेल्या तीन महिन्यांपासून कोरोना विषाणूविरोधातील युद्धात किल्ला लढवत आहेत. प्रीती सुदान या आरोग्य मंत्रालयात जे.पी. नड्डा हे आरोग्यमंत्री होते तेव्हापासून आहेत. नंतर जून २०२९ मध्ये मोदी यांच्या दुसऱ्या कारकीर्दीत डॉ. हर्षवर्धन हे आरोग्यमंत्री झाल्यावरही सुदान या तेथेच कायम राहिल्या.
कोरोना विषाणूचे संकट राहील तोपर्यंत प्रीती सुदान यांना आणखी काही महिने कायम राखले जाईल, असे पीएमओ आणि कार्मिक विभागातील अनेकांना वाटते.
पंतप्रधानांच्या सचिवाची जागाही गेल्या आठ महिन्यांपासून रिक्त आहे. सचिव (सांस्कृतिक), सचिव (शालेय शिक्षण विभाग आणि साक्षरता), सचिव (पेन्शन्स आणि सेवानिवृत्तांचे कल्याण) आणि नॅशनल केमिकल वेपन कन्व्हेन्शनचे अध्यक्ष ही पदेही रिक्त आहेत.