मोदी सरकारने भरवले नोकरशाहीला कापरे

नोकरशाहीला मोदी सरकारने कापरे भरेल असा संदेश दिला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) आणि भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) तीन अधिकाऱ्यांना

हरीश गुप्ता / नवी दिल्ली
नोकरशाहीला मोदी सरकारने कापरे भरेल असा संदेश दिला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) आणि भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) तीन अधिकाऱ्यांना ‘अकार्यक्षमतेबद्दल’ हाकलल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे (एनएचएआय) अध्यक्ष राघव चंद्र यांना नुकतीच मध्यरात्री आदेश देऊन अत्यंत कमी महत्त्वाची जबाबदारी दिली गेली आहे. ज्या तडकाफडकी राघव चंद्र यांना काढून टाकण्यात आले त्याचा धक्का तर रस्ते वाहतूक आणि जहाज खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनादेखील बसला.
पंतप्रधान कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हकालपट्टीला स्वत: राघव चंद्रच जबाबदार आहेत. मोदी यांनी एनएचएआयच्या प्रकल्पांचा आढावा घेणारी बैठक बोलावली होती. मोदी प्रकल्पांचा आढावा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या अनुपस्थितीत एकेका प्रमुखाला बोलावून घेतात. मोदी यांनी १०,१६६ कोटी रुपयांच्या १४ पदरी दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेस वेच्या प्रगतीबद्दल राघव चंद्र यांना विचारले असता त्यांनी हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यात असलेल्या अडचणी सांगितल्या. डिसेंबर २०१५ मध्ये या प्रकल्पाची पायाभरणी मोदी यांच्या हस्ते झाली होती.
या प्रकल्पामुळे दिल्लीतील प्रचंड वाहतूक कोंडी दूर व्हायला मदतच झाली असती असे नाही तर जाटांचे प्राबल्य असलेल्या भागातील भाजपची महत्वाची मतपेटी व व्यापारी वर्गाला आपलेसे करण्यात मदत झाली असती. एकूण ३४८.६ हेक्टर्स जमीन तीन पॅकेजेससाठी आवश्यक असून मोदी यांनी या प्रकल्पाची पायाभरणी केली, तेव्हाच ३४३.३६ हेक्टर्स जमिनीचे संपादनही झाले होते. राघवचंद्र यांनी एक पाऊल पुढे टाकून उत्तर प्रदेशात एनएचएआय इतर महत्वाचे प्रकल्प कसे पूर्ण करीत आहे, हे मोदी यांना सांगायला सुरुवात केली आणि राघव चंद्र यांचे भवितव्य निश्चित झाले. सूत्रांनी सांगितले की मोदी यांचा संयम सुटत चालला होता. मोदी राघवचंद्र यांना म्हणाले,‘‘मधुमेह झालेल्याला तुम्ही द्राक्षाचा रस दिल्यावर तो जिवंत राहील? मधुमेहीला कारल्याच्या रसाची गरज असते.’’ ही बैठक मग एकाएकी संपली.
ही बैठक संपली तेव्हा रात्रीचे साडेबारा वाजले होते आणि राघव चंद्र यांच्या बदलीचा आदेश सरकारच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) दुसऱ्याच दिवशी सकाळी धडकला.
नितीन गडकरी यांना हा आणखी एक झटका होता. कारण त्यांनी त्यांच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत एनएचएआयचे तीन अध्यक्ष बघितले. राघव चंद्र यांना अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोगाचे सचिव हे तुलनेने कमी महत्वाचे पद देण्यात आले आहे. निती आयोगात विशेष सचिवपदी असलेले युद्धवीर सिंह मलिक यांना आता राघवचंद्र यांची जबाबदारी दिली गेली आहे. फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाचे (एफएसएसएआय) अध्यक्ष असताना मलिक यांनी नेसलेच्या उत्पादनांवर बंदी घातली होती व त्यामुळे ते एकदम चर्चेत आले होते. ही बंदी न्यायालयांनी काढून टाकली आणि मलिक यांना वर्षभरापूर्वी निती आयोगात हलवण्यात आले. राघव चंद्र यांना दूर करण्यात आल्याची आणि त्यांच्या जागी मलिक येत असल्याची काहीही माहिती गडकरी यांना नव्हती.