मोदी सरकारला १९ विधेयकांत करावी लागणार पुन्हा दुरुस्ती

काँग्रेसने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मोदी सरकारला आता १९ विधेयकांमध्ये पुन्हा दुरुस्ती करावी लागणार आहे.

शीलेश शर्मा 
नवी दिल्ली : काँग्रेसने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मोदी सरकारला आता १९ विधेयकांमध्ये पुन्हा दुरुस्ती करावी लागणार आहे. तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी वित्त विधेयकासोबत ही दुरुस्ती विधेयके राज्यसभेत मंजूर करून घेतली होती.
हरित लवादासहित १९ लवादांच्या नियमांत बदल करण्यासाठी संबंधित विधेयकांमध्ये दुरुस्त्या केल्या होत्या. या कृतीवर आक्षेप घेणारी याचिका काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी दाखल केली होती. या दुरुस्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी रद्दबातल केल्या.
या लवादांसाठी पूर्वी असलेले नियम मोदी सरकारने रद्द केले होते. लवादांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नियुक्तीच्या अटी ठरविण्याचे सारे अधिकार संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून पंतप्रधान कार्यालय व पंतप्रधानांच्या हाती देण्यात आले होते. हे बदल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यानंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की, आपल्या मर्जीतील लोकांची या १९ लवादांवर वर्णी लावण्याचा मोदी सरकारचा विचार होता. या लोकांचा त्या-त्या क्षेत्रातील अनुभव, शिक्षण किती आहे याकडे सरकार कानाडोळा करणार होते. लवादांशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती सुचविणारे विधेयके वित्त विधेयक म्हणून संसदेत मांडणे हे योग्य की अयोग्य होते, याचा निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तारित खंडपीठापुढे वर्ग केले होते. त्या कालावधीत पंतप्रधान मोदी यांनी लवादांना कमजोर करण्याचे काम केले. न्यायालयाने या साºया प्रयत्नांना सुरुंग लावल्यामुळे आता केंद्र सरकारला पुन्हा नव्याने नियमांची आखणी करावी लागेल.
>अनुच्छेद ११० मधील तरतुदी
राज्यघटनेतील अनुच्छेद ११० तील तरतुदींनुसार लोकसभाध्यक्ष कोणतेही विधेयक वित्त विधेयक असल्याचे घोषित करू शकतात. त्यांचा आदेश दोन्ही सभागृहांना लागू होतो. लोकसभेला या विधेयकात दुरुस्ती करण्याचा तसेच ते मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. राज्यसभेमध्ये त्या विधेयकावर फक्त चर्चा होऊ शकते. मात्र, त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही.