मोदी सरकारने एकाच दिवसात बडतर्फ केले ११ भ्रष्ट अधिकारी

प्राप्तिकर खात्याची ‘सफाई’ : आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार आणि व्यावसायिक गैरवर्तणूकीचा आरोप असलेल्या ११ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बडतर्फ केले आहे. प्राप्तिकर विभागातील शक्तिशाली अधिकाऱ्यांवर देशात पहिल्यांदाच एवढी मोठी कारवाई झाल्याचे मानले जात आहे. कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्यात प्राप्तिकर विभागातील मुख्य आयुक्त दर्जांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
बडतर्फ करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यात १९८५ च्या आयआरएस तुकडीचे अधिकारी अशोक अग्रवाल यांचा समावेश आहे. ते ईडीमध्ये कार्यरत होते. त्यांच्याविरुद्ध अनेक खटले दाखल होते. नोएडा येथे अपील आयुक्त असलेले एस. के. श्रीवास्तव (आयआरएस १९८९) यांना आयुक्त दर्जाच्या दोन महिला आयआरएस अधिकाऱ्यांचा लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपावरून बडतर्फ करण्यात आले आहे. होमी राजवंश (आयआरएस १९८५) यांच्यावर ३.१७ कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याच्या आरोपावरून कारवाई करण्यात आली आहे. यातील काही मालमत्ता त्यांच्या स्वत:च्या तर काही कुटुंबीयांच्या नावावर आहे. कारवाई झालेले बी. बी. राजेंद्र प्रसाद यांना सीबीआयने लाचेच्या आरोपाखाली अटक केली होती. त्यांच्याकडून लाचेची रक्कमही जप्त करण्यात आली होती. २ मे २0१७ रोजी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. दक्षता आयोगाने त्यांच्याविरुद्ध २.७३ कोटी रुपये जमविल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते.

मुंबईत प्राप्तिकर आयुक्त (सीआयटी) असलेले अजोयकुमार सिंग यांना सीबीआयने २00७ मध्ये अटक केली होती. २00९ मध्ये त्यांना निलंबित करण्यात आले. इतके होऊनही ते गेल्या दहा वर्षांपासून सेवेत कायम होते. आता त्यांच्यावर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
बी. आरुलप्पा (सीआयटी) हे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून अकार्यक्षम ठरले होते. ते अनेक खटल्यांत अपयशी ठरल्यामुळे सरकारला १६.६८ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले होते. त्यांनाही सरकारने घरी पाठवले आहे. कारवाई झालेले आलोककुमार मित्रा हे भ्रष्टाचार आणि खंडणीच्या अनेक प्रकरणांत सहभागी होते. त्यांनी दिलेले अनेक चुकीचे निर्णय अपील प्राधिकरणांनी फिरविले होते.

चंदर सैन भारती यांना सीबीआयने ट्रॅप केसमध्ये पकडून ३० लाख रूपये लाचेची रक्कम अंगडियाकडून (कुरीअर आणि हवाला व्यवहारासाठीचे माध्यम) ताब्यात घेतली होती. या अंगडियाचा वापर भारती करायचे. त्यांनी गोळा केलेली संपत्ती १,६३,१२,९३९ रूपये होती व ती ते स्वत: आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर होती. अंदासू रविंदर यांना सीबीआयने ५०,००,००० रूपयांसह पकडले होते. या रकमेचा स्रोत कोणता याबद्दल ते काहीही सांगू शकले नव्हते. त्यांनी वेगवेगळ्या लोकांकडून स्वत:साठी किंवा आपल्या कुटुंबासाठी कर्ज घेतले होते व त्याची माहिती त्यांनी विभागाला दिली नव्हती. अंदासू रविंदर यांनी चेन्नईच्या अबॅन ऑफशोअर लिमिटेडकडून लाच घेतली होती. अबॅन ऑफशोअरशी त्यांचा अधिकृत व्यवहार होता.

विवेक बात्रा यांना २००५ मध्ये आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोत्रांपेक्षा जास्त संपत्ती (१.२७ कोटी) गोळा केल्याबद्दल सीबीआयने आरोपी केले होते. स्वेताभ सुमन यांना सीबीआयने नवी दिल्लीत १३ एप्रिल, २०१८ रोजी ५० लाख रूपयांची लाच एका व्यावसायिकाला बनावट कंपनी प्रकरणात मागितल्याच्या आरोपावरून अटक केली होती.

अनेक न्यायिक छानण्यांत दोषी आढळल्यानंतरही हे अधिकारी सेवेत कायम होते. त्यांना आता सरकारने घरचा रस्ता दाखविला.
या कारवाईसाठी सरकारने नियम ‘५६-ज’नुसार मिळालेल्या आपत्कालिन अधिकारांचा वापर केला आहे. या अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून बंधनकारक निवृत्ती देण्यात आली आहे.