मोदी सरकारने सुरू केली ‘रॉ’मध्ये साफसफाई!

चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दाखवला घरचा रस्ता; १३ अधिकाºयांवर बडतर्फीची कुऱ्हाड?

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : पंतप्रधान कार्यालयाने आता ‘रॉ’ या अत्यंत महत्त्वाच्या गुप्तचर संस्थेची साफसफाई करण्याच्याकडे मोर्चा वळविला असून, कर्तव्यकसूर किंवा अपेक्षाकृत कामगिरी नसलेल्या १३ अधिकाºयांवर बडतर्फीची कुऱ्हाड चालण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने प्रक्रियाही सुरूकरण्यात आली आहे. मागच्या महिन्यात ‘रॉ’च्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला असून, आतापर्यंत १७६ सरकारी अधिकाऱ्यांना डच्चू देण्यात आला आहे.

बडतर्फीची टांगती तलवार असलेल्या ‘रॉ’च्या १३ अधिकाºयांपैकी सह-सचिवपदावरील चार कनिष्ठ अधिकारी गेल्या वीस वर्षांपासून ‘रॉ’ मध्ये सेवेत आहेत. त्यांची कामगिरी समाधानकारक आढळून आलेली नाही. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून डीएसपी, फिल्ड आॅफिसरसह अवर सचिवपदावरील ‘रॉ’च्या सर्व अधिकाºयांच्या सेवापुस्तिकाही खंगाळून काढल्या आहेत. काहींच्या बाबतीत कर्तव्याप्रती प्रामाणिक नसल्याच्या आरोपांबाबत संदिग्धता असल्याने कोर्टबाजी टाळण्यासाठी कारवाई टाळण्यात आलेली आहे. यापैकी काहींनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे (कॅट) धाव घेत मुदतपूर्व सेवा बडतर्फीला आव्हान दिले आहे.
पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पठाणकोट हवाई तळावर हल्ला केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी सलग दोन दिवस केंद्रीय गुप्तचर संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला होता. तेव्हापासून ‘रॉ’मध्ये साफसफाईची प्रक्रिया सुरूकरण्यात आली. आढावा बैठकीत गुप्तचर विभाग, रॉ, राज्य पोलीस आणि अन्य संस्थेचा पूर्णत: अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. तसेच रॉ, गुप्तचर विभाग आणि अन्य संस्थेतील अधिकारी अन्य कामात सहभागी असल्याच्या तक्रारीही पंतप्रधान कार्यालयाकडे आल्या होत्या.

रॉ’ आता मनोरंजन आणि पत्नीसाठी वेल्फेअर क्लब बनला
आहे, असे तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनीही एकदा म्हटले होते. रॉ’मधील भरती प्रक्रिया अपारदर्शक असल्याने काही वरिष्ठ अधिकाºयांनी आपल्या जवळच्या नातेवाईकांची वर्णी लावल्याचेही आढळून आले होते.
मोदी यांच्या निर्देशानुसार पंतप्रधान कार्यालयाने कामकाज नीटनेटके करण्याचा आणि प्रत्येकाला उत्तरदायी ठरविण्याचा निर्णय घेतला. राष्टÑीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे कडक स्वभावाचे मानले जातात. त्यांनीही काही नीतिभ्रष्ट अधिकाºयांच्या बाबतीत कठोर भूमिका घेतली होती.

पंतप्रधानांच्या निर्देशानुसार सेवा शर्ती, नियमानुसार सेवेची ३० वर्षे पूर्ण करणाºया किंवा वयाची ५० वर्षे पूर्ण केलेल्या अधिकाºयांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याची मुभा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला आहे. तथापि, अलीकडच्या दशकात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नव्हती.

सुमार दर्जाची कामगिरी असलेल्या ज्या अधिकाºयांना स्वत:हून राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आहे किंवा बडतर्फीच्या प्रक्रियेतहत येणाºया अधिकाºयांची कामगिरी सुमार आढळल्यास त्यांना बढती नाकारली जाऊ शकते.

बडतर्फीचा अधिकार
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी जुलै २०१४ मध्ये संसदेतही सांगितले होते की, नवीन सरकार आल्यापासून ए-श्रेणीतील ५३, बी-श्रेणीतील १२३ अधिकाºयांविरुद्ध हा नियम लागू करण्यात आला आहे. या नियमानुसार सार्वजनिक हितासाठी मुदतपूर्व बडतर्फ करण्याची सरकारला मुभा आहे. तथापि, त्यांनी तपशील दिला नव्हता.