मोदी सरकार बुलाती है, मगर जाने का नहीं; मुख्य सचिवांना ममता बॅनर्जींचे स्पष्ट आदेश

मुख्य सचिवांना केंद्र सरकारच्या सेवेत पाठवण्यास ममतांचा स्पष्ट नकार; पंतप्रधान मोदींना पत्र

कोलकाता: पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव अलपन बंडोपाध्याय यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. केंद्र सरकारनं त्यांना ३१ मेच्या सकाळी १० पर्यंत सेवेत रूजू होण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बंडोपाध्याय यांना राज्य सरकारच्या सेवेतून मुक्त करण्यास मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी स्पष्ट नकार दिला. कोरोना संकट काळात राज्य सरकार मुख्य सचिवांना कार्यमुक्त करू शकत नाही, असं ममता बॅनर्जींनी पत्र लिहून केंद्राला कळवलं आहे. त्यामुळे डीओपीटीकडून बंडोपाध्याय यांच्याविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

अलपन बंडोपाध्याय यांना दिल्लीत बोलावण्याचा आदेश मागे घ्या, अशा आशयाचं पत्र आज सकाळी ममता बॅनर्जींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवलं. 'केंद्रानं घेतलेला एकतर्फी निर्णय धक्कादायक आहे. बंडोपाध्या यांना सोमवारी राज्य सचिवालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या बैठकीत उपस्थित राहायचं आहे. अशा बिकट परिस्थितीत पश्चिम बंगाल सरकार आपल्या मुख्य सचिवांना कार्यमुक्त करू शकत नाही आणि कार्यमुक्त करणारदेखील नाही,' असं बॅनर्जींनी पत्रात म्हटलं आहे.

बंडोपाध्याय यांना दिल्लीला बोलावण्याचा निर्णय मागे घ्या, त्याचा पुनर्विचार करा आणि तो आदेश रद्द करा, असं ममता बॅनर्जींनी पत्रात नमूद केलं आहे. 'त्यांची (अलपन बंडोपाध्याय) यांची काय चूक आहे? मुख्य सचिव असल्यानं मला मदत करणं त्यांचं कर्तव्य आहे. त्यांना माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी असू शकतात. ते विविध प्रकारे माझा अपमान करतात. मी तो सहनदेखील केला. पण त्यांना (बंडोपाध्याय) का त्रास दिला जात आहे? ते अतिशय प्रामाणिक आहेत आणि २४ तास कार्यरत आहेत,' असं बॅनर्जींनी शनिवारी म्हटलं होतं.