मोदी सरकार म्हणजे कुंभकर्ण!

उत्तराखंड राज्यात अलकनंदा आणि भागीरथी या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात बांधल्या जायच्या २४ नियोजित जलविद्युत प्रकल्पांचा तेथील जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल

नवी दिल्ली : पर्यावरण संतुलन आणि जैवविविधता या बाबतीत अत्यंत नाजूक स्थितीत असलेल्या उत्तरांचलमधील हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये बांधायच्या जलविद्युत प्रकल्पांचा अभ्यास करण्याच्या बाबतीत मोदी सरकारचा कारभार सहा-सहा महिने झोपून राहणाऱ्या कुंभकर्णासारखा आहे, असे खरमरीत भाष्य करून, कार्यक्षम कारभाराचा डंका पिटणाऱ्या ‘रालोआ’ सरकारचा नक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने उतरविला.
उत्तराखंड राज्यात अलकनंदा आणि भागीरथी या दोन नद्यांच्या खोऱ्यात बांधल्या जायच्या २४ नियोजित जलविद्युत प्रकल्पांचा तेथील जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल, याविषयीचा अहवाल दोन महिन्यांचा वेळ देऊनही अद्याप सादर न केला जाण्याच्या संदर्भात न्या. दीपक मिश्रा व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण खात्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा अहवाल येईपर्यंत न्यायालयाने या सर्व जलविद्युत प्रकल्पांच्या कामाला स्थगिती देऊन ठेवली आहे.
याच अनुषंगाने न्यायालयाने मोदी सरकारची तुलना १९ व्या शतकातील एका इंग्रजी कथेतील कमालीच्या आळशी अशा ‘रिप व्हॅन विंकल’ या पात्राशीही केली.
याप्रकरणी संतुलिन दृष्टिकोन ठेवावा लागेल, असे अधोरेखित करताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, ज्या नद्यांवर हे जलविद्युत प्रकल्प व्हायचे आहेत, तेथे मानवी जीवन आणि नद्यांमधील मासे व अन्य जलचर असे दोघेही गुण्यागोविंदाने नांदतील, असे पाहायला हवे. शिवाय असे करताना वीजनिर्मितीही करायची आहे. त्यामुळे या सर्वात समन्वय कसा  साधायचा हा मुख्य प्रश्न आहे. या दोन्ही नद्यांवर बाधायच्या या प्रकल्पांपैकी अनेक एकमेकांना अगदी खेटून बांधले जायचे आहेत. त्यांचा जैवविविधतेच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने १३ सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली होती. केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यांचे प्रतिनिधी वगळता समितीवरील उर्वरित ११ सदस्यांनी या प्रकल्पांचे नियोजन सदोष आहे व त्यामुळे पर्यावरण आणि जलचरसृष्टीवर विपरित परिणाम होतील, असा एकमुखी अहवाल दिला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण व कॉलिन गोन्साल्विस या ज्येष्ठ वकिलांनी केला.
राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळ, राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळ व टेहरी जलविद्युत विकास महामंडळ यांच्या वकिलांनी असे सांगितले की, अहवालाअभावी स्थगिती लागू असल्याने कामे अडली आहेत व मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अहवाल आला तर त्यानुसार प्रकल्पांच्या आराखड्यांमध्ये आवश्यक ते बगदल केले जाऊ शकतील, अशी तयारीही त्यांनी दर्शविली. त्यावर या सरकारी वीज कंपन्यांनी वन आणि पर्यावरण मंत्रालय व उत्तराखंड सरकारसोबत १५ आॅ्कटोबर रोजी बैठक घ्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
पुढील सुनावणी २९ आॅक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली असून त्यादिवशी उत्तराखंडमधील नद्यांवर बांधल्या जायच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांसंबंधीचा अहवालही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)