कोरोनामुळं ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या त्यांच्यासाठी मोदी सरकारनं काय केले? केंद्रानं संसदेत सांगितलं

या योजनेमुळे सामाजिक सुरक्षेसोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. ही स्कीम ईपीएफओच्या माध्यमातून लागू केली.

ठळक मुद्देआतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांची EPFO मध्ये नोंदणी नव्हती अशा कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निधीशी जोडण्यात आलं. पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतंर्गत पुढील २ वर्ष PF बाबत काही चिंता करण्याची गरज नाही. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक वर्षाच्या कालावधीत १० हजार रुपायंहून अधिक कर्ज पुरवठा केला जात आहे.

नवी दिल्ली – सोमवारपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं. कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेनंतर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी संसदेत जोरदार गोंधळ घातला. पहिल्या दिवशी विरोधकांनी सरकारला कोरोना काळात नोकरी गेलेल्या युवकांवरून प्रश्न विचारला. सरकारने या प्रश्नाचं उत्तर देताना देशातील युवकांची नोकरी का केली याबाबत खुलासा केला.

विरोधकांच्या प्रश्नावर कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, रोजगार आणि बेरोजगारीचे आकडे जमा केले जात आहेत. २०१७-१८ मध्ये ही आकडेवारी समोर आली होती. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या आकडेवारीनुसार १५ वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा बेरोजगारी दर अंदाजानुसार ६ टक्के आणि ५.८ टक्के राहिला आहे. भारतात असे अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत ज्याने तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा उल्लेख करत १ ऑक्टोबर २०२० रोजी ही योजना आणली असं त्यांनी सांगितले.

या योजनेमुळे सामाजिक सुरक्षेसोबतच रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. ही स्कीम ईपीएफओच्या माध्यमातून लागू केली. ज्यामुळे इंप्लॉयर्सवरील बोझा कमी करून त्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांची EPFO मध्ये नोंदणी नव्हती अशा कर्मचाऱ्यांनाही भविष्य निधीशी जोडण्यात आलं. या योजनेतंर्गत EPFO सदस्यांसाठी २ वर्षाचा हिस्सा २४ टक्के सरकार देत आहे. सामान्य नोकरी करणाऱ्यांना पीएफ फंडात १२ टक्के भाग द्यावा लागतो. तर १२ टक्के कंपनी देते. परंतु पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेतंर्गत पुढील २ वर्ष PF बाबत काही चिंता करण्याची गरज नाही. नोकरी करणारे आणि नोकरी देणारे या दोघांचीही रक्कम सरकार PF अकाऊंटमध्ये टाकत आहे असं कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले.

पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना १ एप्रिल २०१६ रोजी लॉन्च केली होती. या योजनेतंर्गतही सरकारकडून रोजगार प्रदान करण्यात येत आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक वर्षाच्या कालावधीत १० हजार रुपायंहून अधिक कर्ज पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे कोविडमुळे नोकरी गमावलेल्यांना पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याची मदत मिळत आहे असंही कामगार मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले.