जीएसटीनंतर मोदी सरकारचं मोठं पाऊल, आयकर व्यवस्थेत करणार मोठे बदल

गुड्स अॅंड सर्विस टॅक्स (जीएसटी) लागू केल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार प्रत्यक्ष कर रचनेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी सरकारकडून एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांच्या आत सरकारला अहवाल सुपूर्द करण्यास या समितीला सांगण्यात आलं आहे.

नवी दिल्ली : गुड्स अॅंड सर्विस टॅक्स (जीएसटी) लागू केल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार प्रत्यक्ष कर रचनेत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी सरकारकडून एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांच्या आत सरकारला अहवाल सुपूर्द करण्यास या समितीला सांगण्यात आलं आहे.
देशाच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेता आयकर कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी आणि नवीन मसुदा तयार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या कामासाठी समितीची नियुक्ती करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष अरविंद मोदी यांच्याकडे या समितीचे नेतृत्त्व असेल. सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम या समितीचे स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य असणार आहेत. 
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका पत्रकानुसार, 1 आणि 2 सप्टेंबर रोजी झालेल्या महसूल ज्ञान संगममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयकर कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. आयकर कायदा 1961, जवळपास 50 वर्षांपेक्षाही जुना असून त्यात बदल करण्याची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.  
प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, कॉर्पोरेट कर यांचा समावेश होते. तर अप्रत्यक्ष करामध्ये कस्टम ड्युटी, जीएसटी यांचा समावेश होतो. केंद्र आणि राज्याच्या करांना एकत्र करुन यावर्षीपासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे.  प्रत्यक्ष करप्रणालीत बदल झाल्यास त्याचा लाभ सर्वसामान्यांना होईल. याशिवाय यामुळे लोकांना कमी कर द्यावा लागणार आहे. 
प्रत्यक्ष करप्रणालीत बदल करण्याचा प्रस्ताव याआधी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आणला होता. यानंतर या प्रस्तावामध्ये अनेक बदल करण्यात आले. मात्र, संसदेत याबद्दलचे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते.