मोदी सरकार वादाच्या घेऱ्यात

भाजपाच्या चार महिला मंत्र्यांवरील आरोपांचे गुऱ्हाळ सुरू असतानाच मालेगाव बॉम्बस्फोटातील हिंदुत्ववादी आरोपींबाबत मवाळ धोरण स्वीकारण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलावर दबाव टाकल्यावरून उफाळलेल्या वादाची

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
भाजपाच्या चार महिला मंत्र्यांवरील आरोपांचे गुऱ्हाळ सुरू असतानाच मालेगाव बॉम्बस्फोटातील हिंदुत्ववादी आरोपींबाबत मवाळ धोरण स्वीकारण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलावर दबाव टाकल्यावरून उफाळलेल्या वादाची भर पडली आहे. परिणामी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आणखी एका राजकीय स्फोटाचा हादरा बसला आहे.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा हिंदू आरोपींविरुद्धचा खटला नरमाईने हाताळल्याबाबत राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) अधिकाऱ्यांकडून आपल्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी केल्यानंतर देशातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेसने गुरुवारी केली.
मालेगावप्रकरणी राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी आपल्या तपासाच्या आधारे ११ जणांना अटक केली होती. यात भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्या साध्वी प्रज्ञा, स्वामी अमृतानंद, मेजर रमेश उपाध्याय आणि कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांचा समावेश होता. एनआयएला याच नेत्यांचा बचाव करायचा होता, हे आता उघड झाले आहे. तपास संस्था सरकारमधील कुठल्या व्यक्तीच्या इशाऱ्यावर विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांच्यावर दबाव आणत होती, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.