मोदी सरकार 'तलाक'च्या विरोधात, सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार महिलांची बाजू
By Admin | Published: September 15, 2016 10:05 AM2016-09-15T10:05:04+5:302016-09-15T10:05:04+5:30
केंद्र सरकार तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून तलाक देण्याच्या प्रथेविरोधात आणि मुस्लिम महिलांच्या बाजूने भुमिका मांडण्याच्या तयारीत आहे
मोदी सरकार 'तलाक'च्या विरोधात, सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार महिलांची बाजू
Next नवी दिल्ली, दि. 15 - केंद्र सरकार तलाक या शब्दाचा तीनदा उच्चार करून तलाक देण्याच्या प्रथेविरोधात आणि मुस्लिम महिलांच्या बाजूने भुमिका मांडण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. मुस्लिम महिलांच्या एकूण अवस्थेबाबत दाखल याचिकांवर म्हणणे मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला चार आठवड्यांचा अवधी दिला होता. यानंतर केंद्रीय मंत्र्यांची महत्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती.
या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, महिला आणि बालकल्याण मंत्री मनेका गांधी सहभागी होते. तब्बल एक तास चाललेल्या या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली.
जगभरात महिलांना समान दर्जा मिळत आहे. त्यादृष्टीने आपणही पाऊल टाकण्याची गरज असल्याचं या बैठकीत सांगण्यात आल्याचं सुत्रांकडून कळलं आहे. कायदा मंत्रालयाने न्यायालयात उत्तर देण्यासाठी ड्राफ्ट तयार केला असून यामध्ये ट्रिपल तलाकवर बंदी आणण्यात यावी तसंच समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे.
तलाकसंबंधी याचिकेवर आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने दोन सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणणे मांडले होते. सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्लेखन करता येऊ शकत नाही. बहुविवाह, तीन तलाक (तलाक ए बिदत) आणि निकाह हलाला या मुस्लिम प्रथांशी संबंधित गुंतागुंतीचे मुद्दे हे संसदेच्या अधीन असलेले मुद्दे असून, न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे मुस्लीम लॉ बोर्डाने म्हटले होते.
विवाह, तलाक आणि पोटगी आदी मुद्यांवर मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांद्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या प्रथा अल कुराण या पवित्र ग्रंथावर आधारित असून, या ग्रंथाच्या मूळ भागावर न्यायालयांना आपल्या व्याख्या तयार करता येऊ शकत नाहीत. बहुविवाहाबाबत बोर्डाने म्हटले आहे, इस्लामने बहुविवाहाला मुभा दिलेली असली तरी तो त्याला प्रोत्साहन देत नाही.
मुस्लिमांत इतर धर्मीयांच्या तुलनेत बहुविवाहाचे प्रमाण कमी असल्याचेही बोर्डाने जागतिक विकास अहवाल १९९१ सह विविध अहवालांचा हवाला देत सांगितले. जागतिक विकास अहवालानुसार, बहुविवाहाचे प्रमाण आदिवासींमध्ये १५.२५ टक्के, बौद्धांमध्ये ७.९७, हिंदूंमध्ये ५.८०, तर मुस्लिमांत केवळ ५.७३ टक्के आहे.
फोनवरून तीनवेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून एकाने दिला होता घटस्फोट
मुस्लिम महिलांना तलाक किंवा आपल्या पतीच्या दुसऱ्या विवाहामुळे लैंगिक असमानतेला सामोरे जावे लागते काय, या मुद्याची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. भारताचे सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील एक पीठ यावर सुनावणी करीत आहे. यासोबतच मुस्लिम समाजात प्रचलित तीन तलाक प्रथेला (तलाक हा शब्द तीनदा उच्चारून पत्नीला तलाक देणे.) आव्हान देणाऱ्या याचिकाही दाखल असून, त्यात शायरा बानो यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे.
शायरा बानो यांना त्यांच्या पतीने दूरध्वनीवरून तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारून तलाक दिला होता. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आणि जमायत ए उलेमा यांनी तलाकच्या या पद्धतीचे समर्थन करताना ही कुराणवर आधारित प्रथा असल्याचे सांगून न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येऊ शकत नसल्याचे सांगितले.