मोदी सरकारने मागे घेतलं प्रसारण सेवा विधेयक २०२४; चर्चेनंतर तयार केला जाणार नवीन मसुदा

केंद्रातील मोदी सरकारने प्रसारण विधेयक 2024 मागे घेतले असून आता चर्चेनंतरच हे विधेयक आणले जाणार आहे.

Broadcasting Bill 2024: केंद्र सरकारने प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२४ तूर्तास स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकाचा नवा मसुदा व्यापक विचार मंथन केल्यानंतर तयार करण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नवीन प्रसारण नियमन विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. या विधेयकाच्या मसुद्यावर सार्वजनिकरित्या मत मांडण्यास १० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत वेळ देण्यात आला होता. त्यानंतर या विधेयकाचा दुसरा मसुदा या वर्षी जुलैमध्ये तयार करण्यात आला होता. विधेयकाचा सुधारित मसुदा संसदेत मांडण्यापूर्वीच त्याचा निवडक भाग भागधारकांपर्यंत गुप्तपणे पोहोचल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यानंतर आता केंद्राने या विधेयकासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

केंद्र सरकारने ब्रॉडकास्टिंग मसुदा विधेयक मागे घेतले आहे. डिजिटल वृत्त प्रकाशक आणि वैयक्तिक कॉन्टेट क्रिएटर्स या विधेयकाबद्दल खूप संतप्त होते. त्यानंतर आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकात सुधारणा केल्यानंतर ते पुन्हा सादर केले जाणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. त्यावर हरकती व सूचना घेता याव्यात म्हणून तो जनतेसाठी ठेवण्यात आला होता. या विधेयकाचा दुसरा मसुदा जुलैमध्ये आला. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही पावसाळी अधिवेशनात त्याची मांडणी केली होती, मात्र त्यातील तरतुदींबाबत माध्यमांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.

प्रसारण विधेयक २०२४ मागे घेत असल्याची माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिली आहे. "विधेयकाचा मसुदा तयार केला जात आहे. याआधी मसुदा विधेयक १० नोव्हेंबर रोजी सार्वजनिक करण्यात आले होते आणि ज्यांच्यावर हा कायदा प्रभावित होईल त्यांचे मत जाणून घेतले होते. या मसुद्यावर विविध संघटनांसह अनेक लोकांकडून सूचना मिळाल्या आहेत. मसुदा विधेयकावर भागधारकांशी चर्चा करण्यासाठी मंत्रालय अनेक सल्लामसलत करत आहे. तुमचे मत जाणून घेण्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे. सविस्तर चर्चेनंतर नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला जाईल," असे मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

विधेयकाला विरोध का?

दरम्यान, प्रसारण विधेयकाच्या सध्याच्या मसुद्यानुसार, सरकार यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, प्राइम व्हिडिओ यांसारख्या डिजिटल किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या सामग्रीचे नियमन करणार होते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर बातम्या प्रसारित करणारे प्रकाशक 'डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर' म्हणून ओळखले जातील, असे मसुद्यातील तरतुदींमध्ये नमूद केले होते. मसुद्यात डिजिटल ब्रॉडकास्टर्ससाठी नवीन नियामक संस्था 'ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. याशिवाय रेग्युलेशसाठी द्विस्तरीय प्रणाली निर्माण करण्याचा प्रस्ताव प्रसारण विधेयकाच्या मसुद्यात ठेवण्यात आला होता.