देशाच्या सीमारेषेवर मोदी सरकारची 'भारतमाला'

देशाच्या सीमारेषेवर दळणवळणाच्या सुविधेचा विकास करण्यासाठी मोदी सरकारने सीमारेषेवर 'भारतमाला' प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. २९ - देशाच्या सीमारेषेवर दळणवळणाच्या सुविधेचा विकास करण्यासाठी मोदी सरकारने सीमारेषेवर 'भारतमाला' प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार गुजरात ते मिझोरामपर्यंतच्या सीमारेषेला जोडण्यासाठी तब्बल ५,३०० किलोमीटरचा रस्ता विकसीत केला जाणार आहे. 

चीनसारखा शेजारी राष्ट्र सीमारेषेवर पायाभूत सुविधा निर्माण करत असून रस्ते व लोहमार्गाच्या माध्यमातून सीमारेषा जोडण्याचे चीनचे प्रयत्न आहेत. आता मोदी सरकारही  भारताच्या सीमारेषेवर रस्त्यांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या प्रकल्पात गुजरातपासून ते मिझोरामपर्यंतच्या सीमारेषेवर रस्ता बांधला जाईल. हा रस्ता गुजरातमधून राजस्थान, पंजाबमार्गे हिमाचलप्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंडपर्यंत जाईल. उत्तराखंडहून उत्तरप्रदेशमधील सीमा रेषेवरुन बिहार, सिक्कीम, आसाम, अरुणाचलप्रदेश, मणिपूर व मिझोराम या राज्यांमधील सीमारेषेपर्यंत हा रस्ता नेला जाईल. या प्रकल्पात ५ हजारहून अधिक किलोमीटरचे रस्ते नव्याने बांधावे लागतील असे समजते. यासाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपये ऐवढा खर्च अपेक्षीत आहे. या प्रकल्पाला विविध खात्यांकडून नियोजित वेळेत परवानगी मिळाल्यास चालू वर्षातच रस्त्यांच्या कामाला सुरुवात होऊ शकेल असे केंद्रीय रस्ता वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव विजय छिब्बर यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला सांगितले आहे. या प्रकल्पात आर्थिक अडचणीपेक्षा भूसंपादन प्रक्रीया व पर्यावरण खात्याची मंजूरी मिळवणे ही प्रमुख अडचण असल्याचे एका अधिका-याने सांगितले.