सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय़, वित्तमंत्र्यांनी केली घोषणा  

Government Employees Pension: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे विधान केले.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शुक्रवारी लोकसभेत फायनान्स बिल २०२३ सादर केले. यादरम्यान, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणावरून मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ घातला. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या प्रकरणी जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी केली. लोकसभेतील या गोंधळादरम्यानच फायनान्स बिल पारित करण्यात आले. यादरम्यान, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे विधान केले.

वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनशी संबंधित विषयांना पाहण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मी ठेवते. या समितीची स्थापना वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येईल. यापूर्वी त्यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नॅशनल पेन्शन स्किममध्ये सुधारणेची आवश्यकता असल्याची निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्याबरोबरच वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, लिबराईट रेमिटेस स्कीम अंतर्गत परदेश दौऱ्यावर क्रेडिक कार्डच्या व्यवहारांना स्वीकारण्यात येणार नाही. त्यावरही आरबीआयने लक्ष दिला पाहिजे.

या रिपोर्टनुसार फायनान्स बिल २०२३ मध्ये डेट म्युच्युअल फंड, जो इक्वालिटीमध्ये आपल्या संपत्तीमधील ३५ टक्के हिस्सा गुंतवतो. अशा गुंतवणुकदारांना लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागेल. सभागृहातून मान्यता मिळाल्यानंतर अशा म्युच्युअल फंड योजनेमधील धारकांना आपल्या संपत्तीमधील  ३५ टक्के इक्विटी शेअरमधील गुंतवणूक करतात. त्यांना स्लॅबनुसार टॅक्स लागेल.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान आणि झारखंड सरकारने जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे.