मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला वेग; शिवसेनेने साथ सोडल्याने भाजपा जोडणार 'हा' नवा मित्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2019 09:32 AM2019-12-13T09:32:28+5:302019-12-13T09:34:02+5:30
त्याचसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळ विस्तार करुन एनडीएतील घटक पक्षांचं समाधान करण्याच्या तयारीत आहे.
नवी दिल्ली - झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहेत. या विस्तारात नितीश कुमारांचा जेडीयू पक्षही सहभागी होणार आहे. तर आध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस पार्टीलाही एनडीएत सहभागी करुन घेण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. याच दरम्यान टीडीपीने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा देत भाजपाशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सध्या भाजपा टीडीपीकडे लक्ष देण्यास तयार नाही.
जेडीयूच्या सूत्रांनुसार मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी भाजपाकडून हालचाली सुरु झाल्यात. सरकारमध्ये सहभागी न झाल्याने बिहारमधील जेडीयू-भाजपा युतीबाबत शंका उपस्थित केली जाते. पुढील वर्षी बिहारमध्ये निवडणुका असल्याने अशाप्रकारे वातावरण निर्माण होणे चुकीचं आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास जेडीयू तयार झाली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून ज्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला जेडीयूने विरोध केला होता तो मावळत त्यांनी विधेयकाला संसदेत पाठिंबा दिला.
महाराष्ट्रातील सत्ताकारणामुळे शिवसेना एनडीएतून बाहेर पडली असल्याने जेडीयूला अशा परिस्थितीत जास्त आणि महत्त्वाची खाती मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपा सूत्रांनुसार वायएसआर काँग्रेस लवकरच एनडीएत सहभागी होईल. यावर बोलणी सुरु आहेत. सरकारने आणलेल्या विधेयकाला वायएसआरने समर्थन केलं. एनडीएचा घटकपक्ष बनल्यानंतर त्यांना सरकारमध्ये जागा देऊ शकतात. वायएसआर आणि भाजपाशी जवळीक वाढल्याने टीडीपी चिंतेत आहे.
त्याचसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळ विस्तार करुन एनडीएतील घटक पक्षांचं समाधान करण्याच्या तयारीत आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याजागी त्यांचे पूत्र चिराग यांना मोदी मंत्रिमंडळात सहभागी करु शकतात. चिराग यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा मिळेल तर रामविलास पासवान यांना एनडीएचं संयोजक पद देऊन घटकपक्षांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात शिवसेनेने भाजपाशी फारकत घेतल्याने एनडीएतील घटक पक्षांशी नाराजी समोर आली होती. अधिवशेनापूर्वी झालेल्या एनडीएच्या बैठकीचं निमंत्रणही शिवसेनेला दिलं नव्हतं. या बैठकीत एनडीए घटकपक्षांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संयोजकाची नियुक्ती व्हावी अशी मागणी झाली होती.