मोदी सरकारची नाचक्की!

उत्तराखंडमध्ये लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य ठरवून तेथील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केल्याने केंद्रातील मोदी सरकारला जबर हादरा बसला. यामुळे राज्यातील हरीश रावत यांचे काँग्रेसचे सरकार

केंद्र सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात
नैनीताल/नवी दिल्ली : उत्तराखंडमध्ये लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट घटनाबाह्य ठरवून तेथील उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केल्याने केंद्रातील मोदी सरकारला जबर हादरा बसला. यामुळे राज्यातील हरीश रावत यांचे काँग्रेसचे सरकार व निलंबित ठेवली गेलेली राज्य विधानसभा पुनरुज्जीवित झाली. रावत सरकारने येत्या २९ एप्रिल रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांविरुद्ध केलेली अपात्रतेची कारवाईही न्यायालयाने वैध ठरविली. परिणामी, रावत सरकारच्या शक्तिप्रदर्शनाच्या वेळी हे आमदार मतदान करू शकणार नाहीत. या निकालाविरुद्ध केंद्र सरकार उद्याच (शुक्रवारी) सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करेल, असे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी रात्री स्पष्ट केले. लोकशाही आणि राज्यघटनेला पायी तुडवडणाऱ्या मोदी सरकारला व भाजपाला या निकालामुळे अद्दल घडल्याबद्दल काँग्रेसने आनंद व्यक्त करत पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी यावरून धडा घेऊन देशाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. भाजपाने मात्र ‘गिरे तो भी टांग उप्पर’ असा पवित्रा घेत गेले तीन दिवस न्यायालयाने केलेली मतप्रदर्शने पाहता हा निकाल आश्चर्यकारक नाही. रावत सरकार अल्पमतात आहे ही वस्तुस्थिती २९ तारखेच्या शक्तिपरीक्षणाच्या वेळी सिद्ध होईल, असा दावा केला.
पदच्युत झालेले मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी पूर्ण झाल्याने आज गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश न्या. के.जे. जोसेफ व न्या. व्ही.के. बिश्त यांचे खंडपीठ निकाल राखून ठेवेल,अशी अपेक्षा होती. परंतु कदाचित राखून ठेवलेला निकाल दिला जाण्यापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट हटवून बंडखोरांच्या आधारे भाजपा राज्यात स्वत:चे सरकार स्थापन करेल, अशी भीती रावत यांच्या वतीने व्यक्त केली गेली. केंद्र सरकारकडून असे होणार नाही, असे कोणतेही स्पष्ट संकेत न दिले गेल्याने न्यायालयाने सविस्तर निकाल यथावकाश दिला जाईल, असे सांगत निकालाचा छोटेखानी आदेशात्मक भाग लगेचच जाहीर केला.
(वृत्तसंस्था, लोकमत न्यूज नेटवर्क)
> भाजपात हालचाली
निकालानंतर लगेचच वित्तमंत्री अरुण जेटली, अमित शहा, राजनाथ सिंग या धुरिणांनी एकत्र बसून पुढील व्यूहरचनेवर चर्चा केली. शक्य झाल्यास २९ तारखेच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजच्या निकालास स्थगिती मिळविण्याच्या हालचालीही सरकारी पातळीवर सुरू झाल्या. खरेतर, उत्तराखंडात काँग्रेस आमदारांमध्ये बंडाळी झाल्यानंतर राज्यपालांनी रावत सरकारला २८ मार्च रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. परंतु विधानसभेत विनियोजन विधेयकही मंजूर न होण्याने घटनात्मक कोंडी निर्माण झाल्याचे कारण देत केंद्र सरकारने त्याच्या आदल्याच दिवशी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. भाजपाचा हा डाव आजच्या निकालाने अंगलट आला.
>दुसऱ्या दिवशी शक्तिपरीक्षा असतानाच २७ मार्च रोजी कलम ३५६ लागू करीत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी विसंगत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राष्ट्रपतींकडे शिफारस करताना जी तत्थे ठेवली गेली ती समर्पक आणि पुरेशी नव्हती. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे योग्य ठरते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी हा निर्णय स्थगित ठेवण्याची केंद्राच्या वकिलांनी केलेली मौखिक विनंती फेटाळत खंडपीठाने आम्ही आमच्याच निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाही.
तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जायला मोकळे असून स्थगनादेश मिळवू शकता, असे ठामपणे बजावले. नऊ बंडखोर आमदारांनी फूट पाडण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांना अपात्र ठरविणे योग्यच असून ती त्यांनी केलेल्या घटनात्मक पापांची किमत चुकविणे ठरते, असेही खंडपीठाने म्हटले.हा उत्तराखंडच्या जनतेचा, लोकशाहीचा व घटनात्मक मूल्यांचा विजय आहे. तसेच ही लोकनियुक्त सरकारे उलथून टाकू पाहणाऱ्या भाजपालाही चपराक आहे. पंतप्रधान मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी यावरून धडा घेऊन देशाची व उत्तराखंडची बिनशर्त माफी मागावी. - रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्ता, काँग्रेसआम्हाला न्यायालयाच्या निकालाबद्दल आदर आहे. पण उत्तराखंडमधील स्थितीला काँग्रेस जबाबदार असताना त्याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडणे योग्य होणार नाही. - किरेन रिजीजूउत्तराखंडचे रावत सरकार अल्पमतात होते व आहे. ते २९ तारखेला सिद्ध होईल.
- कैलाश विजयवर्गीय, प्रवक्ता, भाजपा