मोदी सरकारच्या जीएसटीला गुजरातचा विरोध

मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जीएसटी विधेयकाला भाजपाची सत्ता असलेल्या गुजरातनेच विरोध दर्शवला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. ३ -  मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जीएसटी विधेयकाला भाजपाची सत्ता असलेल्या गुजरातनेच विरोध दर्शवला आहे. जीएसटी विधेयक लागू झाल्यास गुजरातला केंद्रीय करांमधील २ टक्क्यांचा वाटा मिळणार नाही व यातून राज्याचे नुकसान होईल अशी भीती गुजरात सरकारने वर्तवली आहे. 

मोदी सरकारने देशभरात जीएसटी कर लागू करण्याचे प्रयत्न सुरु असून हे विधेयक आता संसदेत मांडले जाणार आहे. मात्र या विधेयकाला गुजरात सरकारनेच विरोध दर्शवला आहे. जीएसटी सुरु झाल्यावर प्रत्येक राज्य सरकारला केंद्रीय करांमधील वाटा मिळणे बंद होणार आहे. गुजरात सरकारचा या मुख्य मुद्द्यालाच आक्षेप आहे. गुजरातला सध्या व्हॅट व अन्य करांमधून एकूण ६२ हजार कोटी मिळतात. यात दरवर्षी २० टक्क्यांनी वाढ होणे सरकारला अपेक्षीत आहे. जीएसटीतून मिळणा-या महसूलाचे केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाटप होईल, मात्र ती रक्क व केंद्रीय करांमधून मिळणारी रक्कम यात मोठी तफावत येणार आहे. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर गुजरातसमोर एक पर्याय सुचवला आहे. यानुसार केंद्र सरकार गुजरातला एक टक्का अतिरिक्त देईल मात्र हा अतिरिक्त वाटा फक्त दोन वर्षांसाठीच मिळेल असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. गुजरातला हा पर्याय मान्य नसून यामुळे गुजरातला अपेक्षीत उत्पन्नाचा आकडा गाठणे अशक्य होईल असे गुजरातच्या अधिका-यांचे म्हणणे आहे. सेवा करातूनही काही वाटा राज्य सरकारला देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली आहे. मात्र गुजरातमध्ये सेवा क्षेत्र फारसे फोफावलेले नाही, त्यामुळे हे उत्पन्न तुट भरुन काढू शकणार नाही असा दावाही एका अधिका-याने केला आहे.