जिल्हास्तरावर व्हीआयपी ट्रिटमेंट देण्याचा मोदी सरकारचा विचार; फक्त एवढे काम करावे लागेल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 4, 2019 08:01 PM2019-07-04T20:01:00+5:302019-07-04T20:02:33+5:30
अटी पूर्ण केल्यास त्या व्यक्तीचे नाव एखाद्या रस्त्याला किंवा ट्रेनला दिले जाणार आहे.
देशाचा अर्थसंकल्प दिवसावर आला आहे. या पार्श्वभुमीवर केंद्र सरकारला विकासकामांसाठी पैशांची गरज असते. या विकासकामांसाठी करदात्यांनी कर भरणे गरजेचे आहे. हे करदाते वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला आर्थिक सर्वेक्षणावेळी अनेक प्रकारचे सल्ले मिळाले आहेत. यापैकीच हा एक सल्ला आहे. जो व्यक्ती सर्वाधिक कर भरेल त्याला व्हीआयपी ट्रिटमेंट मिळणार आहे.
हा सल्ला मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन यांनी दिला आहे. या योजनेचा फायदा मिऴविण्यासाठी काही अटी पूर्ण केल्यास त्या व्यक्तीचे नाव एखाद्या रस्त्याला किंवा ट्रेनला दिले जाणार आहे. देशातील टॉपच्या 10 करदात्यांना ही व्हीआयपी ट्रिटमेंट दिली जाणार आहे. सर्वेक्षणानुसार एका जिल्ह्यातील टॉपच्या 10 करदात्यांना सन्मानित करण्यात येईल. कारण जिल्ह्यातील अन्य लोकांना टॅक्स जमा करण्याचा उत्साह वाढेल. अशा प्रकारचे काही खास सल्लेही देण्यात आले आहेत.
इमानदारीने कर भरणाऱ्यांना विमानतळावर बोर्डिंगवेळी काही खास सुविधा दिल्या जाऊ शकतात. रस्त्यांवर पहिल्या लाईनमध्ये चालविण्याची सूट किंवा रोड आणि टोलनाक्यावर विशेष सूट देण्याचे प्रस्तावित आहे. एवढेच नाही तर राजकारण्यांसारखे इमिग्रेशन काऊंटरवर विशेष लाईनमध्ये उभे राहण्याची सूट देण्यात येणार आहे.
सर्व्हेमध्ये असाही सल्ला देण्यात आहे की, एका दशकात सर्वाधिक कर देणाऱ्याचे नाव एखाद्या महत्वाच्या इमारतीला, स्मारक, रस्ता, ट्रेन, हॉस्पिटल, विद्यापीठ किंवा विमानतळाला देण्यात यावे.
अशाप्रकारे इमानदार आणि मोठ्या प्रमाणात कर देणाऱ्यांसाठी खास क्लब बनविण्याचीही योजना सांगितली आहे. अशा प्रकारच्या क्लबची सुविधा काही खास लोकांनाच देण्यात येईल. यामुळे कर भरणाऱ्या लोकांना समाजात सन्मान मिळत असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण होईल.
याआधीही अशी बातमी आली होती, की सरकार इमानदारीमध्ये कर भरणाऱ्या लोकांना सन्मानित करणार आहे. यासाठी काही ठोस पावले उचलणार आहे. गेल्या वर्षी यासाठी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स (सीबीडीटी) अंतर्गत एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.