मोदी सरकारची धोरणे अस्पष्ट - मनमोहन सिंग
By Admin | Published: February 13, 2016 03:51 AM2016-02-13T03:51:36+5:302016-02-13T03:51:36+5:30
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. या सरकारची धोरणेही अस्पष्ट आहेत आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था कमजोर होत आहे आणि देशातील गुंतवणुकीचा
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. या सरकारची धोरणेही अस्पष्ट आहेत आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था कमजोर होत आहे आणि देशातील गुंतवणुकीचा दरही खाली आला आहे, अशा शब्दांत माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी शुक्रवारी मोदी सरकारवर तोफ डागली.
नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी पंतप्रधानांसारखेच वागले पाहिजे. जनतेच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी मुजफ्फरनगर दंगल आणि दादरी हत्याकांडावर बोलायला हवे होते, असे मनमोहन सिंग म्हणाले. देशाची अर्थव्यवस्था पुरती ढासळली आहे. पूर्वी होती तशी ती आता सुस्थितीत नाही. अर्थव्यवस्था बळकट असायला हवी होती. कारण सध्याचे वातावरण अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल असेच आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकार केंद्रात होते त्या वेळी अर्थव्यवस्थेला एवढी अनुकूल परिस्थिती नव्हती. संपुआ सरकार सत्तेत असताना खनिज तेलाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत प्रति बॅरल १५० डॉलर्सवर पोहोचली होती. आज ही किंमत ३० डॉलर्स प्रति बॅरलवर आली आहे. यामुळे निश्चितच चालू खात्याची तूट कमी झाली आहे. सरकारला वित्तीय तूट कमी करण्याची सरकारला नामी संधी मिळालेली आहे आणि या संधीचा फायदा घेऊन सरकारला अर्थव्यवस्थेत अधिक गुंतवणूक करता येऊ शकेल, असे मनमोहन सिंग यांनी सांगितले.
मनमोहन सिंग पुढे म्हणाले, या अनुकूल परिस्थितीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा आणि गुंतवणूक वाढवावी, असे व्यापारी समुदायाच्या गळी उतरविण्यात मोदी सरकारला अपयशच आले आहे. आज देशातील गुंतवणूक दर ३२ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. आम्ही सत्तेवर असताना गुंतवणूक दर ३५ टक्क्यांनी वाढलेला होता. मोदी सरकारच्या अस्पष्ट धोरणांमुळे हा दर गेल्या दोन वर्षांत खाली आला आहे.
संधी घेण्यात अपयश...
भारत संधीचा फायदा घेण्यात अपयशी ठरत असल्याचे मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, आम्ही मालाचे आयातदार आहोत. याचा अर्थ कमी किंमत ही भारताच्या फायद्याचीच आहे. त्यामुळे दिलेल्या रकमेत संतुलन साधण्यात, महागाईला आळा घालण्यात मदत होणार आहे. मोदी सरकारला खनिज तेलाच्या कमी झालेल्या किमतीचा फायदा घेता आला नाही.