संघाच्या अजेंड्याच्या दिशेने मोदी सरकारचे मार्गक्रमण

रा.स्व. संघाच्या मूळ अजेंड्याच्या दिशेने हळूहळू का होईना, मोदी सरकारचे मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. समान नागरी कायद्याबाबत देश लगेच सहमत होणार नसला

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
रा.स्व. संघाच्या मूळ अजेंड्याच्या दिशेने हळूहळू का होईना, मोदी सरकारचे मार्गक्रमण सुरू झाले आहे. समान नागरी कायद्याबाबत देश लगेच सहमत होणार नसला, तरी सरकारने या विषयाबाबत किमान दोन पावले पुढे टाकण्याचे धाडस दाखवले आहे. गोरक्षा व गोवंश संरक्षणाबाबतही सरकारची भूमिका संघाच्या विचारसरणीला पूरकच ठरली आहे.
सुब्रमण्यम स्वामींचे स्वयंघोषित प्रयत्न वगळता, राम जन्मभूमीबाबत सरकारने सावध पवित्रा स्वीकारला आहे. अशा वादग्रस्त विषयांच्या निराकरणास थोडा वेळ लागतो, याची संघाला कल्पना आहे.
राज्यघटनेतला अनुच्छेद ३७0
रद्द करण्याबाबत सरकार आणि संघाचा विचार तूर्त समान पातळीवर आहे. संघ आणि सरकारमध्ये
मतभेद असल्याची चर्चा अधूनमधून ऐकायला मिळते. तथापि, गेल्या २ वर्षांत संघ व सरकारच्या भूमिकेत टोकाचा संघर्ष उद्भवल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत.
दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत संघाचे स्वयंसेवक फारसे सक्रिय नव्हते. बिहार निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केलेल्या वादग्रस्त विधानांचा दुष्परिणाम भाजपाला भोगावा लागला. थेट परदेशी गुंतवणूक, तसेच भू-संपादन विधेयकाबाबत सरकार आणि संघपरिवाराच्या भूमिकेत बरीच तफावत आहे, अशी उदाहरणे दिली जात असली, तरी सरकारच्या कामकाजात संघाने गैरवाजवी हस्तक्षेप केलेला नाही.
अनेक मुद्द्यांबाबत सरकार आणि संघ यांच्यात तफावत असल्याचे चित्र जाणीवपूर्वक दाखवले जाते. कारण विरोधकांची स्पेस संघ भरून काढू इच्छितो. तथापि, आपला मूळ अजेंडा लागू करण्याच्या प्रयत्नात सरकार अडचणीत येऊ नये, या बाबतीत संघ कमालीचा दक्ष आहे.
स्मृती इराणींचे मनुष्यबळ
विकास खाते रा.स्व.संघाच्या सूचनेनुसार बदलण्यात आले, अशी चर्चा होत असली, तरी संघाशी सर्वाधिक जवळीक असलेल्या रामशंकर कथेरियांना मंत्रिमंडळातून अर्धचंद्र का मिळाला? असा प्रश्नही
या निमित्ताने आपसूकच उपस्थित होतो. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)