मोदी सरकारने डाळी, कांदा, बटाट्याबाबत मोठा निर्णय घेतला, ६५ वर्षे जुना अत्यावश्यक वस्तू कायदा बदलला

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकाला १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेमध्येही पारीत करण्यात आले आहे

ठळक मुद्देअत्यावश्यक वस्तूंसंदर्भातील कायद्यात करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे आता या वस्तूंवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाहीकायद्यातील या बदलांमुळे आता धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल यासारख्या वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले शेतकरी आपल्या सोईनुसार किंमत निश्चित करून पुरवठा आणि विक्री करू शकतील

नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील वातावरण चांगलेच तापलेले आहे. मात्र असे असले तरी केंद्र सरकारने विरोधकांकडून होत असलेला विरोध झुगारून लावत कृषीसंबंधीचे कायदे बदलण्याचा धडाका लावला आहे. केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला आहे. कायद्यातील या बदलांमुळे आता धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल यासारख्या वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयकाला १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आज हे विधेयक राज्यसभेमध्येही पारीत करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक वस्तूंसंदर्भातील कायद्यात करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे आता या वस्तूंवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. तसेच शेतकरी आपल्या सोईनुसार किंमत निश्चित करून पुरवठा आणि विक्री करू शकतील. मात्र सरकारकडून वेळोवेळी याचे निरीक्षण केले जाईल. तसेच गरज पडल्यावर नियमांमध्ये बदल केले जातील. 

Parliament passes bill to remove cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion and potatoes from list of essential commodities

— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2020

या विधेयकाबाबत लोकसभेमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठा वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले की, या विधेयकामधून कृषीक्षेत्रामधील संपूर्ण पुरवठा साखळी बळकट करता येईल. शेतकरी बळकट होईल आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल. शेती क्षेत्रात व्यवसाय करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल आणि व्होकल फॉर लोकल प्रणाली भक्कम होईल. मात्र विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. तसेच सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी केली होती

आता. हे विधेयक मंजूर झाल्याने खासगी गुंतवणुकदारांना शासकीय हस्तक्षेपामधून मुक्ती मिळणार आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात संपूर्ण पुरवठा साखळी भक्कम बनवता येईल. शेतकरी सबल होईल आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

अत्यावश्यक वस्तू कायदा म्हणजे काय?

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यामद्ये ज्या वस्तूंचा समावेश होतो त्या वस्तूंची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण केंद्र सरकारकडून नियंत्रित होते. तसेच या वस्तूंचा कमाल भावही केंद्राकडून निश्चित होतो. काही वस्तू अशा असतात ज्यांच्याशिवाय जगणे कठीण असते. त्यामुळे अशा वस्तूंचा समावेश अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत केला जातो. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

आधी झाला असेल हा आजार, तर तो कोरोनाविरोधात लढण्यास ठरेल मदतगार

ही पथ्यं पाळा आणि तंदुरुस्त व्हा, कोरोनामुक्त रुग्णांना आरोग्य मंत्रालयाने दिले १० खास सल्ले

शेतकऱ्यांसाठी सरकारने आणली भरघोस नफा मिळवून देणारी योजना, मिळेल ८० टक्क्यांपर्यंत सब्सिडी

पँगाँगमध्ये चिनी सैन्याला सळो की पळे करणाऱ्या स्पेशल फ्रंटियर फोर्सची ही आहे खास वैशिष्टे 

म्हणून पँगाँगमध्ये ब्लॅक टॉप आहे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा, तेथील भारताच्या वर्चस्वामुळे चीनचा होतोय तीळपापड