'7 दिवसांत आपल्या अधिकाऱ्यांना परत बोलवा, अन्यथा...', मोदी सरकारचा ट्रुडोंना अल्टिमेटम

भारताने कॅनडावर त्यांच्याच शब्दात वार केला आहे. केंद्र सरकारने कॅनडाला आपले 41 अधिकारी परत बोलवण्यास सांगितले आहे.

India-Canada: खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येवरुन भारत आणि कॅनडा, यांच्यात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. यादरम्यान, आता भारताने ट्रूडो सरकारला भारतातील आपल्या अधिकाऱ्यांना(डिप्लोमॅट) परत बोलावण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. मोदी सरकारने कॅनडाला 10 ऑक्टोबरपर्यंत भारतातून 41 अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्यास सांगितले आहे. 

एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सध्या भारतात कॅनडाचे 62 डिप्लोमॅट आहेत. मोदी सरकारने ही संख्या 21 वर आणण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच भारत सरकारने कॅनडाला 10 ऑक्टोबरपर्यंत आपल्या 41 अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्यास सांगितले आहे. 10 ऑक्‍टोबरनंतरही हे अधिकारी भारतातच राहिले, तर त्यांचे अधिकार काढून घेतले जातील, असे भारताने सांगितले आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कॅनडाचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारत सरकारने यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. पण भारताने कॅनडाला संख्येबाबत आधीच सांगितले होते की, दोन्ही देशांतील मुत्सद्दींची उपस्थिती समान असावी. 21 सप्टेंबर रोजी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते, भारतात कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या, कॅनडातील भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ती कमी करण्याची गरज आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील कॅनडाच्या सिनेट समितीचे अध्यक्ष पीटर बोहम यांनी सांगितले की, भारतातील अतिरिक्त कॅनेडियन मुत्सद्दींवर भारत सरकारच्या निर्णयामुळे परिस्थिती आणखी बिघडेल. या निर्णयानंतर दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेला तणाव कमी करणे अधिक कठीण होणार आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो यांना भारताकडून अशा प्रतिक्रियेची अपेक्षा नाही, असे पीटर बोहम यांचे म्हणणे आहे. 

दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक तणाव कायम 
खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप करत कॅनडाने 18 सप्टेंबर रोजी एका वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली, त्यानंतर दोन्ही देशातील राजनैतिक तणाव वाढला. त्यानंतर भारताने कॅनडाच्या एका उच्च अधिकाऱ्याला पाच दिवसांत देश सोडण्याचे आदेश जारी केले होते. दरम्यान, भारताने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले असून, कॅनडातील हिंसाचाराच्या कोणत्याही घटनेत भारत सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप मूर्खपणाचा असल्याचे म्हटले आहे.