मोदींवरही सरबत्ती? नोटाबंदीची माहिती हवी : संसदीय समितीसमोर बोलावणार?

नोटाबंदीबाबत संसदेच्या लोकलेखा समितीला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा व शक्तिकांत दास यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे

सुरेश भटेवरा /नवी दिल्ली
नोटाबंदीबाबत संसदेच्या लोकलेखा समितीला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा व शक्तिकांत दास यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही खुलाशासाठी लोकलेखा समितीच्या सरबत्तीला सामोरे जावे लागेल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष खा. के.व्ही. थॉमस यांनी दिली.
थॉमस म्हणाले, नोटाबंदीनंतर आपण पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. ५0 दिवसांनंतर स्थिती सामान्य होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात असे घडल्याचे दिसलेले नाही. नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता, हे पटवून देण्याच्या प्रयत्नात पंतप्रधान भ्रम निर्माण करीत आहेत, असेही ते म्हणाले.
लोकलेखा समितीने नोटाबंदीचा निर्णय व त्यानंतर उद्भवलेल्या स्थिती-संदर्भात अर्थ मंत्रालयाचे उच्चपदस्थ अधिकारी
व रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना प्रश्नावली पाठवली आहे. ती अशी आहे.

अद्याप उत्तरे मिळाली नाहीत... 
समितीने पाठविलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. ही उत्तरे २0 जानेवारीपूर्वी वा २0 जानेवारीच्या बैठकीत ऊर्जित पटेल, अशोक लवासा आणि शक्तिकांत दास यांच्याकडून मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यांची उत्तरे समाधानकारक न वाटल्यास समिती मोदींनाही बोलावण्याचा विचार करेल, असे थॉमस म्हणाले.

कॅगच्या अहवालांवर विचारविनिमय करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने ज्या लोकलेखा समितीला दिला आहे, ती समिती लोकहितासाठी कोणालाही समितीपुढे बोलावू शकते. अर्थात सर्वसंमतीनेच पंतप्रधानांना समितीपुढे बोलावण्याचा निर्णय होेईल.

प्रश्नच प्रश्न...
8 नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय कशा प्रकारे घेतला?
निर्णय प्रक्रियेत कोण सहभागी होते?
रद्द झालेल्या जुन्या नोटांद्वारे
किती रक्कम बँकांत जमा झाली?
रिझर्व्ह बँकेतर्फे अर्थव्यवस्थेत पुन्हा
किती रक्कम टाकली गेली आहे?
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळ्या
पैशांची समस्या दूर झाली काय?
आपलेच पैसे बँकेतून काढण्यास लोकांना रोखणारा कोणता कायदा?
अर्थव्यवस्था व गरीब
जनतेवर या निर्णयाचा
कोणता परिणाम झाला?