मोदींनी अशाप्रकारे दूर केले जीएसटीच्या मार्गातील अडथळे

नवी दिल्ली, दि. 30  -  मध्यरात्रीपासून देशातील करप्रणालीमध्ये ऐतिहासिक असा बदल होणार आहे. करप्रणालीमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणणारी वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू होणार आहे. पण लागू होईपर्यंत या करप्रणालीला अनेक अडथळे पार करावे लागले आहेत. मात्र या सर्व अडथळ्यांवर मात करत ही करप्रणाली लागू करण्यात पंतप्रधाम नरेंद्र मोदी यशस्वी ठरले आहेत.  

याआधी सत्तेवर असलेल्या यूपीए सरकारने जीएसटी लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली होती. पण अनेक शंकाकुशंकांमुळे जीएसटीची अंमलबजावणी करणे शक्य होत नव्हते. यूपीए सरकारच्या काळात 2013 साली जीएसटीबाबत शेवटची चर्चा 2013 साली झाली होती. मात्र जीएसटीच्या मार्गातील अनंत अडथळे हटवणे दूर करणे शक्य झाले नव्हते. त्यावेळी राज्य सरकारांनी केंद्रासमोर पुढील प्रमुख मागण्या केल्या होत्या.
 

1) पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीतून बाहेर ठेवण्यात यावे, 

2) अबकारी कर विभागाला जीएसटीपासून स्वतंत्र ठेवण्यात यावे

3) जकात कर जीएसटीपासून मुक्त असावा

4) महसूल बुडाल्यास केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई द्यावी  

मात्र राज्यांच्या या मागण्यां मान्य करण्यास तेव्हाचे केंद्र सरकार आणि तत्कालिन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम फारसे अनुकूल नव्हते. पुढे मोदींनी मात्र जीएसटीच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने पावले उचलताना राज्यांशी समन्वय साधण्यास सुरुवात केली. राज्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. जीएसटीमध्येही काही सुधारणा करण्यात आल्या.  मोदीनी जीएसटीबाबत खालील मुद्यांवर लवचिकता दाखवली. त्यामुळे ही करप्रणाली लागू करण्याच्या माध्यमातील अनेक अडथळे दूर झाले. 

1) पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीमधून दूर ठेवण्यात आले. 

2) मद्याचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आला नाही

3) कायदे मंत्रालयाला राज्यांच्या नुकसानाबाबत मदतीसाठी सांवैधानिक हमी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला

4) जीएसटी कौन्सिलमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व 3/4 केले. 

5) तसेच जीएसटीचे कॉम्पेन्सेशन वेळेवर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.   

त्यामुळे अनेक वर्षे अडकलेले जीएसटीचे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेसह राज्यांच्या विधिमंडळांमध्येही पास झाले. आणि अखेर 1 जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी होणे निश्चित झाले.