काँग्रेससोबत चर्चेस मोदी तयार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली असली आणि यावेळी संसदेचे कामकाज बंद न पाडण्याचे स्पष्ट संकेत तमाम विरोधकांनी दिलेले असले

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधी पक्षांसोबत चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली असली आणि यावेळी संसदेचे कामकाज बंद न पाडण्याचे स्पष्ट संकेत तमाम विरोधकांनी दिलेले असले तरी आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जीएसटी विधेयक पारित होण्याबाबतची अनिश्चितता मात्र कायम आहे. नव्या ताकदीनिशी पुढे आलेल्या काँग्रेसने जीएसटीवरील आपली कठोर भूमिका सोडलेली नाही आणि सत्तारूढ रालोआचीही महत्त्वाची कलमे सौम्य करण्याची तयारी दिसत नाही. पण तोडग्यासाठीचा दरवाजा किंचित का होईना किलकिला झाला आहे. परिणामी या अधिवेशनादरम्यान सत्तारूढ रालोआ आणि विरोधी पक्ष जीएसटी आणि अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करतील हे स्पष्ट झाले आहे.
जीएसटी विधेयक याच अधिवेशनात पारित व्हावे, अशी इच्छा बाळगणारे पंतप्रधान मोदी यांनी या मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेत्यांसोबत चर्चा करण्यास वित्तमंत्री अरुण जेटली आणि संसदीय कामकाजमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांना नियुक्त केले आहे. परंतु जीएसटीवरील काँग्रेसची भूमिका कायम असल्याचे संकेत पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बुधवारी बंगळुरू येथे दिले. जीएसटी विधेयकातील तीन कलमांवरून सरकारशी मतभेद आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ‘चर्चा म्हणजेच लोकशाही आहे. परंतु आमच्या विद्यमान पंतप्रधानांनी एकदाही असे (काँग्रेसला चर्चेस बोलावणे) केले नाही,’ असे ते म्हणाले. जीएसटीवर काँग्रेसचा दृढ विश्वास आहे. परंतु सरकारने दर मर्यादेसह काही मुद्द्यांवर विरोधकांसोबत चर्चा केली पाहिजे, असे प्रतिपादन काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला बंगळुरूत केले.
जीएसटी विधेयक ७ डिसेंबरनंतरच चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २९ नोव्हेंबर रोजी पॅरिसला रवाना होतील व २ डिसेंबरला परत येतील तर वित्तमंत्री अरुण जेटली हे ५ ते ७ डिसेंबर या काळात कन्येच्या विवाहानिमित्ताने व्यस्त राहतील. या दरम्यानच्या काळात विरोधक आणि सरकार यांच्यातील मतभेद मिटविले जाण्याची शक्यता आहे.
दोन हात करणार... सरकार जीएसटी विधेयकावरून विरोधकांसोबत दोन हात करणार आहे, असे टिष्ट्वट माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या मंगळवारच्या ‘असोचेम’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील भाषणाचा संदर्भ देत केले आहे. तथापि काँग्रेस राज्यसभेत संघर्ष करण्याऐवजी चर्चा आणि मतदान करण्याचा आग्रह धरणार असल्याचे संकेत आहेत.
हिवाळी अधिवेशन २६ नोव्हेंबरला सुरू होते आहे. योगायोग असा की भारतीय लोकशाही व्यवस्थेने याच दिवशी म्हणजे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटना समितीने तयार केलेली भारतीय राज्यघटना स्वीकारली.
त्याचे यथोेचित स्मरण करण्यासाठी संसदेच्या उभय सभागृहात पहिले दोन दिवस विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
त्यानंतर ३ दिवसांनी ३0 नोव्हेंबरपासून संसदीय कामकाजाची रीतसर सुरुवात झाल्यानंतर गोंधळाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.