मोदींनी घेतली मंत्र्यांची शाळा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी आपल्या मंत्र्यांची सुमारे सात तास ‘शाळा’ भरवून त्यात त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला.

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल व विस्तार होण्याची चर्चा जोरात असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी आपल्या मंत्र्यांची सुमारे सात तास ‘शाळा’ भरवून त्यात त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला. मंत्रिमंडळ आणि त्यानंतर भाजपामधील संघटनात्मक फेरबदलांपूर्वीच्या तयारीचा हा शेवटचा टप्पा मानला जात असून हे बदल येत्या काही दिवसांतच केले जातील, अशी चिन्हे आहेत.
दु. ४ वाजता सुरू झालेली ही विशेष बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. त्याआधी पंतप्रधानांनी आपल्या निवासस्थानी भाजपा पक्षाध्यक्ष अमित शाह व वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी दीर्घकाळ चर्चा केली. नंतरच्या आढावा बैठकीच्या स्वरूपाची रूपरेखा या वेळी ठरली. मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदल तसेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकांना विशेष महत्त्व होते. मोदींनी घेतलेल्या ‘शाळे’त तमाम मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रालयाने दोन वर्षांत नेमके काय केले, कोणत्या योजना विशेष उपयुक्त अथवा यशस्वी ठरल्या, कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागले याचे स्वमूल्यांकन (सेल्फ अ‍ॅप्रायजल) दृश्य सादरीकरण स्वरूपात सादर केले. या वेळी मध्येच हस्तक्षेप करीत अनपेक्षित प्रश्न विचारण्याची मोदींची खासियत लक्षात घेऊन सर्व मंत्री व अधिकारी जय्यत तयारीने आले होते, असे समजते.
मंत्रिमंडळातील फेरबदल व विस्ताराचे काय? तो व्यापक स्वरूपाचा असेल की उत्तर प्रदेश, पंजाब आदी राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून चार-पाच नव्या चेहऱ्यांपुरता मर्यादित असेल? असे विचारता या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, मंत्रिमंडळाची संख्या ८२पेक्षा अधिक ठेवता येत नाही. काही मंत्र्यांच्या जागा रिक्त झाल्यामुळे सरकारमध्ये सध्या ६६ मंत्री आहेत. काम करणारे निर्णायक सरकार अशी मोदी सरकारची प्रतिमा निर्माण करण्याची पायाभरणी गेल्या २ वर्षांत झाली. आता आणखी ३ वर्षे हातात आहेत. २0१९ सालच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना जनतेला दिलेले प्रत्येक वचन व आश्वासन पूर्णत्वाला नेण्याचा सरकारचा इरादा आहे. मोदी सरकारची नवी इनिंग त्याला अनुसरूनच सुरू होत आहे. साहजिकच काही नव्या चेहऱ्यांच्या समावेशासह, काहींना पदोन्नती तर काही महत्त्वाचे फेरबदलही अपेक्षित आहेत. ज्यांचा परफॉर्मन्स खराब असेल, त्यांना आपले पद गमवावे लागेल. काहींना पक्ष संघटनेत जबाबदारी दिली जाईल. उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदी राज्यातल्या प्रतिभाशाली खासदारांना फेरबदलात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय स्तरावर पक्षांतर्गत रिक्त पदांच्या नियुक्त्याही लगेच होणार आहेत. त्यात आपापल्या क्षमतेनुसार प्रत्येकाला जबाबदारी मिळेल.
>स्वमूल्यांकनाची मिळाली संधी
भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने प्रस्तुत प्रतिनिधीला सांगितले की, प्रत्येक मंत्रालयाच्या कामकाजावर पंतप्रधान
मोदींची खास नजर असते.
योजनांच्या अंमलबजावणीची माहितीही मोदींना पंतप्रधान कार्यालयातर्फे वेळोवेळी दिली जात असते. मंत्र्यांच्या उत्तम व खराब कामगिरीचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ पंतप्रधानांकडे अगोदरच तयार आहे.
मात्र यशाचे श्रेय अथवा अपयशाचे खापर ठेवण्यापूर्वी प्रत्येक मंत्र्याला आपापल्यापरीने स्वमूल्यांकन सादर करण्याची संधी मिळावी, यासाठी मुख्यत्वे या बैठकीचे आयोजन केले होते.
योजनांचा प्रत्यक्षात प्रभाव किती?
सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना संबंधित मंत्रालयांनी वेळेत सुरू केल्या का? त्यांची सद्य:स्थिती काय? या योजनांचा प्रत्यक्षात किती प्रभाव पडला? योजना राबवण्यात मंत्रालयाला अपयश आले असेल, तर त्याची ठळक कारणे काय? अशा प्रकारे कामकाजाचा आढावा घेतला.
> विविध अटकळी व अंदाज
उत्तर प्रदेश निवडणूक लक्षात घेऊन यादवेतर ओबीसी मतांसाठी अपना दलाच्या खासदार अनुप्रिया पटेल व वादग्रस्त भाजपा खा. योगी आदित्यानाथ यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, अशी अटकळ आहे.
महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये बदल अपेक्षित नसले तरी रसायन व खते राज्यमंत्री निहाल चंद यांना वगळून राजस्थानचेच अर्जुन मेघवाल यांनाही संधी मिळू शकते.
जबलपूरचे खासदार राकेश सिंग, मंगलदोईचे (आसाम) खासदार रमण डेका आणि अलीकडेच महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर गेलेले भाजपाचे उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांचीही नावे चर्चेत असल्याचे समजते.
अल्पसंख्य व्यवहारमंत्री नजमा हेपतुल्ला यांना वगळून सध्या स्वतंत्र कार्यभार असलेल्या पीयूष गोयल व धर्मेंद्र प्रधान यांना कॅबिनेट मंत्री केले जाईल, असा अंदाज आहे.