मोदींना हवी १ एप्रिलपासून जीएसटीची अंमलबजावणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढीलवर्षी १ एप्रिलपासून महत्त्वाकांक्षी जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत सर्वोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढीलवर्षी १ एप्रिलपासून महत्त्वाकांक्षी जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत सर्वोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तारखेपूर्वी जीएसटीसंबंधी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत खबरदारी घेण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादित केली.
जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी आणि दरांबाबत वेळोवेळी शिफारशी देण्यासाठी जीएसटी परिषदेच्या सातत्याने बैठकी घेतल्या जाव्या, असेही त्यांनी सुचविल्या. माल आणि सेवेला जीएसटी कायद्यातून सूट दिली जाऊ शकते. जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मोदींनी बुधवारी घेतलेल्या बैठकीत याबाबत आदेश दिले. १ एप्रिल २०१७ रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी होण्याबाबत कोणतीही हयगय नको याची खातरजमा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या बैठकीला अर्थमंत्री अरुण जेटली, पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मॉडेल जीएसटी कायदा आणि त्यासंबंधी तयार केले जाणाऱ्या नियमांच्या अंमलबजावणीसंबंधी प्रगतीचा आढावा घेण्यासह केंद्र आणि राज्य स्तरावर तयार केला जाणारा पायाभूत माहिती तंत्रज्ञानासंबंधी ढाचा, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच व्यापार आणि उद्योगांमध्ये त्याबाबत केली जाणाऱ्या जनजागृृतीसंबंधी माहितीही त्यांनी जाणून घेतल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सर्वात मोठी करसुधारणा
स्वातंत्र्यानंतर देशात सर्वात मोठ्या करसुधारणेचे पाऊल म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जाते. १ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षात होणारे कराचे स्थित्यंतर अगदी सुरळीत व्हावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न राहतील. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेची पहिली बैठक २२-२३ सप्टेंबर रोजी होत आहे. दोन महिन्यांत ही परिषद करदर आणि तरतुदींबाबत शिफारशी करेल. (वृत्तसंस्था)