मोदींना मंत्र्यांपेक्षा नोकरशहांवर भरवसा, न्यू इंडिया संकल्पनेसाठीचा गुजरात पॅटर्न केंद्रातही राबवणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तिस-या विस्ताराद्वारे राजधानी दिल्लीत मोदींनी गुजरात पॅटर्नचा अवलंब सुरू केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

सुरेश भटेवरा 
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तिस-या विस्ताराद्वारे राजधानी दिल्लीत मोदींनी गुजरात पॅटर्नचा अवलंब सुरू केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना लोकप्रतिनिधींपेक्षा नोकरशहांवर मोदींचा अधिक विश्वास होता. तब्बल १५ वर्षे त्या बळावरच राज्याचा राज्यकारभार त्यांनी चालवला. आता न्यू इंडिया संकल्पनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंत्र्यापेक्षा नोकरशहांवर अधिक विसंबून राहण्यावर मोदींचा भर असेल. राजधानीत गेल्या सहा महिन्यातल्या हालचाली पाहता तसे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी महिन्यातून किमान एकदा सर्व मंत्र्यांबरोबर बैठका आयोजित करून त्यांच्याशी संवाद साधण्याची प्रथा मोदींनी सुरू केली होती. गेल्या पाच महिन्यांपासून या बैठका बंद झाल्या आहेत. याच काळात पंतप्रधानांनी २४ पेक्षा अधिक बैठका उच्चपदस्थ अधिकाºयांबरोबर घेतल्या आहेत. मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या तिसºया विस्ताराआधीही लागोपाठ पाच दिवस अतिरिक्त सचिवस्तराच्या अधिकाºयांबरोबर पंतप्रधानांच्या बैठका सुरूच होत्या.
कामकाजाच्या पद्धतीवर विश्वास
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ‘व्हायब्रंट गुजरात’ ‘रेड टेप टू रेड कार्पेट कल्चर’ यासारखे बदल मोदींनी अधिकाºयांच्या भरवशावरच राबवले होते. नेत्यांपेक्षा नोकरशहा अधिक तन्मयतेने आपले म्हणणे ऐकतात. आपल्या कामकाज पद्धतीवर त्यांचा विश्वास आहे, असे मोदींना वाटते. यासाठी राजधानी दिल्लीतही तोच गुजरात पॅटर्न राबवण्याचा निर्धार पंतप्रधान मोदींनी केलेला दिसतो.
मंत्रिमंडळ विस्तारात नऊ नव्या मंत्र्यांपैकी चार निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. त्यांचा समावेश करताना कोणत्याही राजकीय पूर्वग्रहाशिवाय, निवडणुकातील लाभहानीचा विचार न करता, फोकस्ड मार्इंडसेटने या मंत्र्यांनी काम करावे, प्रांतवाद तसेच राजकीय अपरिहार्यतेला प्राधान्य न देता, देशहिताचे निर्णय त्यांनी राबवावेत, अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा असल्याचे समजले आहे. काही निवडक मंत्र्यांचे अपवाद वगळता, सरकारचे बहुतांश महत्त्वाचे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयात बसलेले उच्चपदस्थ अधिकारीच घेतात. फक्त अंमलबजावणीसाठी संबंधित मंत्रालयाकडे ते पाठवले जातात, अशी चर्चा अनेक महिन्यांपासून राजधानीत आहे. त्यावर भाष्य करताना ‘मंत्रिमंडळात माजी नोकरशहांचा समावेश झाल्याने अलीकडे आणि पलीकडे दोन्ही ठिकाणी मोदींच्या नावाने आजी-माजी नोकरशहाच देश चालवणार आहेत’ अशी लक्षवेधी टिपणी काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने ऐकवली.
मंत्र्यांना निर्णयाचे स्वातंत्र्य किती?
मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलानंतर नव्या मंत्र्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नेमके किती? हा प्रश्न तूर्त अनुत्तरित आहे. शपथविधीनंतर नव्या मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रालयाचा कारभार गेल्या दोन दिवसात स्वीकारला त्यावेळी या विषयाची राजधानीत जोरदार चर्चा सुरू होती. याचे कारण गेल्या १५ दिवसात उच्चपदस्थ नोकरशहांबरोबर मोदींच्या १५ बैठका झाल्या. न्यू इंडियाच्या अंमलबजावणीसाठी सीईओंच्या बैठकीलाही त्यांनी संबोधित केले. विविध क्षेत्रातल्या विशेषज्ञांची सरकारला थेट मदत मिळावी, यासाठी सरकारमधे लॅटरल एन्ट्री प्रक्रियेलाही पंतप्रधानांनी वेग दिला आहे. या बैठका व साºया प्रयोगातून एक संदेश स्पष्टपणे ध्वनीत झाला की, न्यू इंडिया संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी नेत्यांपेक्षा नोकरशहांवर व विविध क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांवर पंतप्रधानांचा अधिक भरवसा आहे.