मोदींचा धाडसी निर्णय घडी विस्कटणारा

व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सध्याचा जमाना सुरळीत सुरू असलेल्यामध्ये मोडता घालून त्यातून काहीतरी नवे करण्याचा म्हणजेच ‘डिसरप्टिव्ह इनोव्हेशन’चा आहे.

- विजय दर्डा
व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सध्याचा जमाना सुरळीत सुरू असलेल्यामध्ये मोडता घालून त्यातून काहीतरी नवे करण्याचा म्हणजेच ‘डिसरप्टिव्ह इनोव्हेशन’चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एखाद्या तरबेज गुजराती उद्योजकाचे गुण दाखवत ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर असाच ‘डिसरप्टिव्ह इनोव्हेशन’चा प्रयोग केला आहे. भारतात अजूनही बहुसंख्य व्यवहार रोखीने चालतात, याची पूर्ण जाणीव ठेवून या निर्णयाने मोदींनी एका रात्रीत चलनात असलेल्या सुमारे ८६ टक्के नोटा रद्द करून टाकल्या आहेत. सुरळीत सुरू असलेल्या गाड्याला खीळ बसेल, हे दिसत असूनही काळ्या पैशाच्या जटिल समस्येवर आजवर योजलेला हा सर्वांत धाडसी उपाय म्हणावा लागेल.
या नोटा एका फटक्यात रद्द झाल्याने ज्यांनी अशा मोठ्या नोटांच्या काळ्या पैशाच्या थप्प्या साठवून ठेवल्या आहेत, त्यांच्यापुढे काहीही केले तरी अडचण होण्याचा विचित्र पर्याय उभा राहिला आहे. हा पैसा अधिकृतपणे बँकिंग व्यवस्थेत जमा करून नियमानुसार जे काही होईल त्याला सामोरे जायचे, की ही नोटांची पुडकी रद्दी म्हणून सांभाळायची, याचा निर्णय त्यांना करायचा आहे. काळा पैसा दडविणाऱ्यांनी यापैकी कोणताही पर्याय स्वीकारला तरी पंतप्रधानांच्या दृष्टीने ते लाभाचेच ठरणार आहे. दोन्हीपैकी काही झाले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतून बेहिशेबी पैसा बाहेर पडेल. मोठ्या मूल्याचे सर्व चलन हा काळा पैसाच आहे, असे कोणीही म्हणणार नाही. तसेच देशात नेमका काळा पैसा आहे तरी किती, याचाही काही नक्की अंदाज नाही. तरीही त्यापैकी काळ्या पैशाचा जो काही हिस्सा या नोटा चलनातून काढल्याने अर्थव्यवस्थेत येईल, त्याने जीडीपी वाढेल, सरकारचा महसूल वाढेल व करप्रणालीही सुधारेल. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक प्रमुख बँका तोट्यात असताना किंवा त्यांचा नफा उतरंडीला लागलेला असताना या उपायाने त्यांनाही आधार मिळेल.
या उपायाने अर्थव्यवस्थेत खूप उलथापालथ होईल हे उघड आहे. सध्या यावरून लोकांना नोटा बदलून घेताना येणाऱ्या अडचणी किंवा पुरेशा पर्यायी नोटा उपलब्ध नसल्याने सोसाव्या लागणाऱ्या त्रासाचीच प्रामुख्याने चर्चा सुरु आहे. परंतु याचा खरा परिणाम राजकारणी, नोकरशहा, बांधकाम व्यावयायिक, ज्वेलर्स, हिरे व्यापारी या अशा लोकांवर होणार आहे ज्यांच्याकडे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर बेहिशेबी पैसा असणे हे उघड गुपीत आहे. जे लोक अडीच लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या रद्द झालेल्या नोटा आपल्या बँक खात्यांत जमा करतील त्यांच्या प्राप्तिकर रिटर्नशी पडताळणी करून ही रक्कम त्यात दाखविलेली नाही, असे आढळले तर त्यावर नियमित दराने कर व कराच्या २०० टक्के दंड अशी वसुलीची कारवाई करण्यात येणार आहे. म्हणजे त्यांनी जमा केलेला सर्वच पैसा जप्त करण्यासारखेच हे आहे. ही प्रस्तावित कारवाई काळा पैसा असणाऱ्यांना जरब बसेल, अशीच आहे. याआधी सन १९७८ मध्ये काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी या मार्गाचा अवलंब केला गेला तेव्हा जेमतेम १५ टक्केच काळा पैसा बाहेर आला, असा अंदाज केला गेला होता.
निरीक्षक असे निदर्शनास आणतात की, त्यावेळी देशात चलनात असलेल्या एकूण नोटांमध्ये मोठ्या मूल्याच्या नोटांचे प्रमाणे जेमतेम १० टक्के होते. यावेळी ते ८६ टक्के आहे. त्यामुळे या दोन्ही वेळची तुलना केली जाऊ शकत नाही.
पण सरकारच्या या निर्णयाने लोकांना त्रास सोसावा लागत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे व त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. खास करून शेती आणि नाशवंत मालाच्या व्यापाराला याचा बसणारा फटका अधिक त्रासदायक आहे. हा व्यापार बहुतांश रोखीवर चालतो व बाजारांमधून माल उचलण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडे रोकडच नसेल तर त्याने मागणीला फटका बसणे
ठरलेले आहे. शिवाय ज्या कुटुंबांमध्ये १० नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर या काळात लग्न व्हायची आहेत त्यांना जाणवणारी रोख रकमेची चणचण तर ठरलेला मंगल कार्यक्रम ठप्प करणाराही ठरू शकेल. शिवाय ज्यांनी ‘कॅशलेस’ उपचारांची सोय होणारा आरोग्य विमा घेतलेला आहे पण ज्यांना खासगी इस्पितळांमध्ये मोठ्या शस्त्रक्रिया करून घ्यायच्या आहेत त्यांनाही रोख पैसे कसे उभे करायचे ही समस्या भेडसावेल. छोटीशी मोलमजुरी करून चार पैसे साठवून ठेवलेल्या हातावरचे पोट असणाऱ्या लोकांचे तर यामुळे मोठेच हाल होणार आहेत.
या उपायांमुळे महागाई कमी होईल हा दिला जाणारा दिलासा हिच या लोकांना थोडीफार आशा आहे. अन्यथा, ५०० रुपयांमध्ये फक्त दोन किलो डाळ खरेदी करता येणार असेल तर ५०० रुपयांच्या नोटेला बड्या रकमेची नोट म्हणण्याला काही अर्थच राहणार नाही.
चलनात मोठ्या रकमेच्या नोटा असणेही गरजेचे आहे व त्यातूनच दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्याचे काही प्रमाणात समर्थनही केले जाऊ शकेल. ५०० रुपयांच्या चार नोटांच्या बदल्यात दोन हजार रुपयांची एक नोट सोईची आहे, हेही खरेच. पण जुन्या नोटा रद्द करून पुन्हा तेवढ्याच किंवा त्याहूनही अधिक मूल्याच्या नव्या नोटा चलनात आणण्याने काळ््या पैशाला खरंच प्रभावीपणे आळा बसेल यावर मात्र ठामपणे विश्वास ठेवता येत नाही.
अर्थव्यवस्थेत तयार होणाऱ्या काळ््या पैशाचा चलनातील नोटांच्या मूल्याशी काहीही अन्योन्य संबंध नसतो याची अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकणाऱ्यांना पूर्ण कल्पना आहे. काळा पैसा निर्माणच होणार नाही यासाठी प्रभावी उपाय नाहीत. त्यामुळे कदाचित हा सगळा उपद््व्याप एकीकडे धोधो नळ सुरु ठेवून दुसरीकडे लादी पुसत राहण्यासारखा निरर्थक ठरण्याची खरी भीती आहे.
नजिकच्या काळात याचा खरा परिणाम उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये दिसेल. एरवीही या राज्यांमध्ये पैसा व दारुचे आणि पंजाबच्या बाबतीत अमली पदार्थांचे निवडणुकांमध्ये प्राबल्य असतेच. खर्चासाठी रोकड नसल्याची झळ नेतेमंडळींना बसणार नाही व ते हेलिकॉप्टरमधून प्राचाराचे दौरे करून आपली दिनचर्या सुखेनैव पार पाडत राहतील. पण पक्ष कार्यकर्ते व प्रचारकांना अल्प मोबदल्यात राबवून घेण्यासाठी नेत्यांना यामुळे एक नामी सबब मात्र मिळेल.
(लेखक राज्यसभेचे माजी सदस्य व लोकमत
समूहाच्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन आहेत.)