गुजरातच्या गॅसवरून मोदी सरकारला घेरले

कॅगच्या अहवालात गुजरातमधील केजी बेसीन गॅस प्रकल्पातील अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आल्यामुळे आयतेच कोलीत मिळालेल्या काँग्रेसने आक्रमकता दाखवत

नवी दिल्ली : कॅगच्या अहवालात गुजरातमधील केजी बेसीन गॅस प्रकल्पातील अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आल्यामुळे आयतेच कोलीत मिळालेल्या काँग्रेसने आक्रमकता दाखवत राज्यसभेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केल्यामुळे नवा वाद छेडला गेला आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सदर प्रकल्पाची घोषणा झाल्यामुळे विरोधकांनी त्यांना घेरण्याचे मनसुबे पक्के केल्याचे संकेत सोमवारी मिळाले.
या प्रकल्पातील घोटाळा ३० हजार कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा आरोप करणाऱ्या काँग्रेसने मोदींच्या निवेदनाची मागणी लावून धरत दुपारपूर्वीच तीनदा राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यास भाग पाडले. दरम्यान राज्यसभेचे नेते अरुण जेटली यांनी कॅगच्या अहवालावर चर्चा करण्याची मागणी फेटाळून लावली.
गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या गॅस प्रकल्पासंबंधी (जीएसपीसी) अनियमिततेकडे अलीकडेच कॅगच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहे. विधानसभेच्या लोक लेखा समितीकडून कॅगच्या अहवालावर विचार केला जात असून संसदेत त्यावर चर्चेची परंपरा नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. या मुद्यावर चर्चेच्या नोटिशीबाबत सभापती अभ्यास करीत आहेत, असे उपसभापती पी.जे. कुरीयन यांनी नमूद केले. त्यावर समाधान न झालेल्या काँग्रेसने ‘प्रधानमंत्रीजी जबाब दो, जबाब दो’ अशा घोषणा देत सभागृह दणाणून सोडले. कुरीयन यांनी सभागृहातील गदारोळ न थांबल्यामुळे सकाळी ११.३० वाजता, त्यांनतर १२.३२ आणि काही वेळातच पुन्हा कामकाज सुरू होताच ते तहकूब केले.
गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने (जीएसपीसी) बंगालच्या उपसागरातील केजी बेसीन गॅसफिल्डचे काम अयोग्य असल्याबद्दल कॅगने गुजरात सरकारला चपराक हाणली असल्याकडे काँग्रेसचे मधुसूदन मिस्त्री यांनी लक्ष वेधले. गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनमधील घोटाळा ३० हजार कोटींपेक्षा
मोठा असल्याचा आरोप त्यांनी
केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

तृणमूलचा खासदार दिवसभरासाठी निलंबित
प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांसोबत युती करणाऱ्या काँग्रेसला शह देण्याच्या उद्देशाने आॅगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर सौद्याचा मुद्दा उपस्थित करीत राज्यसभेत जोरदार गदारोळ घालणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदारावर दिवसभरासाठी निलंबित होण्याची पाळी आली. सभापती हमीद अन्सारी यांनी नियम २२५ नुसार त्यांना शिक्षा ठोठावताच या पक्षाच्या अन्य खासदारांनी सभात्याग करीत निषेध नोंदविला.

मोदींची होती घोषणा
गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राहिलेल्या मोदी यांनी २००५ मध्ये जीएसपीसीची घोषणा केली होती. केजी बेसीन ब्लॉकमध्ये २० पद्म(ट्रिलियन) घनफूट गॅससाठा शोधण्याचे काम सोपविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्या तुलनेत केवळ एक दशांश साठा मिळाला असून या शासकीय कंपनीच्या माथी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत १९,७१६.२७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर चढविला गेला. कॅगने या प्रकल्पाच्या घोटाळ्याकडे अहवालात लक्ष वेधताना हा मुद्दा उल्लेखिला आहे. कुरीयन यांनी नोटीस न दिल्याचे सांगत चर्चेला परवानगी नाकारल्यानंतर काँग्रेसने हौदात उतरत घोषणा दिल्या.