मोदींच्या गुजरातमध्ये मोटार वाहन कायदा बदलला, दंडाची रक्कम 'निम्मीच' 

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवत, या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत

अहमदाबाद - गुजरात सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करत अनेक नियमांच्या दंडांची रक्कम कमी केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी मंगळवारी मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. या नवीन बदलानुसार दंडाची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळवत, या कायद्यात अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार, विना हेल्मेटने प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारास 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये दंड करण्यात आला आहे. तसेच, कारमध्ये सीटबेल्ट न लावल्यास 1000 रुपयांऐवजी तो दंड 500 रुपये करण्यात आला आहे. तर तीनचाकीवर 1500, इलेक्ट्रीक बाईकवर 3000 आणि इतर जड वाहनांवरील दंडाची रक्कम 5000 रुपये करण्यात आली आहे. वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनसंदर्भातील हे नवीन नियम 16 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहेत. आरटीओसोबत चर्चा करुन याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही रुपाणी यांनी म्हटले. 

दरम्यान, केंद्र सरकारने बनविलेल्या नवीन मोटार वाहन नियमावलीनुसार प्रवाशांकडून मोठ्या प्रमाणात दंडाची रक्कम वसुल करण्यात येत आहे. गुजरात सरकारने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. गुजरात सरकारने या नवीन कायद्याविरुद्ध आपला नकाराधिका वापरला आहे. गुजरातसह, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालने अद्यापही केंद्र सरकारचा हा नवीन कायदा लागू केला नाही. 

देशभरात 1 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियम मोडणाऱ्याला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. वाहतूक नियम मोडल्यास असणारी दंडाची रक्कम 10 पटीने वाढविण्यात आल्याने काही प्रमाणात लोकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अनेक जण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याचा विरोध करताना पाहायला मिळत आहे. तर, आपल्याला कायद्याचा सन्मान करायला हवा तसेच कायद्याचा धाक लोकांमध्ये असायला हवा. जर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन कराल आणि अपघात झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असे म्हणत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे.