मोदींच्या मंत्र्याला GSTचा फुल फॉर्मही नाही माहित

कॅमे-यासमोर जीएसटीचा फुल फॉर्म विचारला असता त्यांना काय बोलू आणि काय नको असं झालं होतं

ऑनलाइन लोकमत

लखनऊ, दि. 30 - देशभरात आज मध्यरात्रीपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) ही नवी करप्रणाली लागू होत असून सरकारने त्यादृष्टीने सर्व तयारी केली आहे. जीएसटी ही नवी करप्रणाली कशी फायद्याची आहे, त्याची अंमलबजावणी का करावी ? हे पटवून देण्यासाठी सरकारने सर्वोपतरी प्रयत्न केले. विरोधी पक्षांचा विरोध कायम असतानाही सरकारने आपला निर्णय कायम ठेवत जीएसटीचे फायदे पटवून दिले. मात्र भाजपाच्या एका मंत्र्याला जीएसटीचा साधा फुल फॉर्मही माहित नाही आहे. कॅमे-यासमोर जीएसटीचा फुल फॉर्म विचारला असता त्यांना काय बोलू आणि काय नको असं झालं होतं. जीएसटी किती महत्वाचं आहे ते राहिलं बाजूला, पण साधा फुल फॉर्मही माहिती नसणं ही नक्कीच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. 

 

रमापती शास्त्री असं या मंत्र्याचं नाव आहे. उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारमध्ये ते कॅबिनेट मंत्री आहेत. समाज कल्याण, अनुसूचित जाती आणि अदिवासी मंत्रालय त्यांच्याकडे आहे. 

 

रमापती शास्त्री यांचं हे अज्ञान कॅमे-यात कैद झालं आहे. विशेष म्हणजे रमापती शास्त्री जीएसटीचे फायदे पटवून देण्यासाठी आणि जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने लोकांची भेट घेत होते. यावेळी एका पत्रकाराने त्यांना जीएसटीचा फुल फॉर्म विचारला. रमापती शास्त्री यांच्या बोलण्यावरुन त्यांना तो अजिबात माहित नाही हे स्पष्ट कळत होतं. मात्र रमापती शास्त्री यांनी आपल्याला सर्व काही माहित असल्याचं सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. 

 

#WATCH UP Minister Rampati Shastri fails to spell out the full form of #GSTpic.twitter.com/wBNUdlBOXf

— ANI UP (@ANINewsUP) June 30, 2017

""मला फुल फॉर्म माहित आहे. जीएसटीबद्दल जास्तीत जास्त माहिती गोळा करण्यासाठी मी सर्व कागदपत्रांची पाहणी करत आहे"", असं रमापती शास्त्री बोलले आहेत. 

 

देशात जीएसटी ही नवी करप्रणाली १ जुलैपासून लागू करण्यासाठीच्या लाँचिंग कार्यक्रमावर काँग्रेस व डाव्या पक्षांनीही बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये होणाऱ्या समारंभावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक यांनी याआधीच केली आहे. अन्य विरोधकांनी मात्र अद्याप निर्णय घेतला नसला, तरी आणखी काही पक्ष बहिष्कार घालण्याची शक्यता आहे.

 

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या समारंभाला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व एच. डी. देवेगौडा यांनाही निमंत्रित केले आहे. काँग्रेसच्या बहिष्कारामुळे डॉ. मनमोहन सिंग अर्थातच या कार्यक्रमाला जाणार नाहीत. देवेगौडा यांचा निर्णय अद्याप व्हायचा आहे. राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (संयुक्त) आदी पक्षांनीही निर्णय घेतलेला नाही. जनता दल (संयुक्त)ने राष्ट्रपतिपदासाठी भाजपाच्या रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा दिला असल्याने काँग्रेसची त्या पक्षाकडून फारशी अपेक्षा नाही.

 

जीएसटीची पूर्णपणे तयारी झाली नसताना, त्यात काही अडचणी असताना आणि काही आक्षेपांचे निराकरण झाले नसताना ती करप्रणाली लागू करणे आणि त्याचा समारंभ करणे याला अर्थ नाही. जीएसटीच्या काही दरांनाही काँग्रेसचा विरोध आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेल, मद्य, वीज यांना जीएसटीमधून बाहेर ठेवणेही काँग्रेसला अमान्य आहे.

 

पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी सेंट्रल हॉलमध्ये ‘नियतीशी करार’ हा शब्दप्रयोग केला होता. त्याचा इथे वापर करणे चुकीचे आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सेंट्रल हाउसमध्ये १९४७नंतर १९७२ सालीही विशेष समारंभ झाला होता. स्वातंत्र्याच्या रजत जयंतीनिमित्त त्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

 

हे संसदेचे अधिवेशन नाही. त्यामुळे त्यात सहभागी न झाल्यामुळे काहीच बिघडत नाही, अशी डाव्या पक्षांची भूमिका आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी तर जीएसटीमधील काही तरतुदींनाच आक्षेप घेतला आहे. अशा परिस्थितीत तो एक सरकारी सोहळाच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.