मोदींचा पुढील अजेंडा ‘एक देश एक निवडणूक’, सर्व पक्षीय पाठिंब्यासाठी प्रयत्न

‘एक देश एक निवडणूक’ हा महत्त्वाकांक्षी संकल्प त्वरित पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच एक समिती स्थापन करतील अशी शक्यता आहे.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : ‘एक देश एक निवडणूक’ हा महत्त्वाकांक्षी संकल्प त्वरित पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच एक समिती स्थापन करतील अशी शक्यता आहे. दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मोदींनी यासंदर्भातील संकेत दिले होते, हे विशेष. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेतृत्वाचे मत जाणून घेण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला होता. मोदींनी आधीच या दिशेने पाऊल टाकले असल्यामुळे आता समितीच्या माध्यमातून विविध भागांमधील माहिती प्राप्त होण्याची ते प्रतीक्षा करतील. नरेंद्र मोदी यांनी एक देश, एक कर, एक रेशन कार्डची घोषणा केली. जम्मू-काश्मीरमधून ३७० व ३५ए कलम हटविले. आता पुढील १०० दिवसांमध्ये ‘एक देश एक निवडणूक’ हीच योजना त्यांच्या अजेंड्यावर असणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणावरून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भातील त्यांचे मनसुबेही स्पष्ट होतात. गेल्या वर्षी आॅगस्टमध्ये विधी आयोगाने दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात खर्च टाळता येईल, अशी शिफारस केली होती. पण, विधी मंत्रालयाने कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय तसेच लोकसभा व राज्यसभेत या बाजूने बहुमत सिद्ध केल्याशिवाय ते शक्य नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरच नरेंद्र मोदी यांनी राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले.

शिफारशींना महत्त्व नाही
कलम ३७० आणि ३५ ए हटविण्यासाठी दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यामुळे ‘एक देश एक निवडणूक’च्या मंजुरीसाठीही सरकार प्रयत्न कमी पडू देणार नाही. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची ‘थिंक टँक’ किंवा नीती आयोगाच्या शिफारशीही फारशा गांभीर्याने घेतलेल्या नाहीत. नीती आयोगाने २०२४ पासून दोन टप्प्यांमध्ये या निवडणुका घेण्याचा विचार मांडला होता.