मोदींच्या कोटाचा होणार लिलाव

श-विदेशातून मिळालेल्या भटवस्तूंचा जाहीर लिलाव केला जाणार असून, त्यातून मिळणारा निधी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी गंगा शुद्धीकरण योजनेसाठी दान करण्यात येणार असल्याचे माहीतगार सूत्रांनी सांगितले.

४५५ भेटवस्तू : पैसे देणार गंगा शुद्धीकरणास
नवी दिल्ली : ‘नरेंद्र दामोदरदास मोदी’ अशा स्वत:च्या पूर्ण नावाच्या उभ्या पट्ट्या कापडातच विणून घेऊन शिवलेल्या वादग्रस्त कोटासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात देश-विदेशातून मिळालेल्या भटवस्तूंचा जाहीर लिलाव केला जाणार असून, त्यातून मिळणारा निधी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी गंगा शुद्धीकरण योजनेसाठी दान करण्यात येणार असल्याचे माहीतगार सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनुसार मोदी यांना पंतप्रधान या नात्याने आतापर्यंत ४५५ भेटवस्तू मिळाल्या आहेत. या वस्तू जनतेला पाहण्यासाठी उद्यापासून तीन दिवस म्हणजे १८, १९ व २० फेब्रुवारी रोजी सूरतमध्ये प्रदर्शनात ठेवण्यात येतील व त्यांचा जाहीर लिलाव केला जाईल.
गडद निळ््या रंगाचा हा कोट मोदी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी हैदराबाद हाऊसमध्ये झालेल्या शिखर बैठकीच्या वेळी घातल्याने चर्चेत आला होता. या कोटाची किंमत १० लाख रुपयांच्या घरात आहे. एवढ्या महागड्या कोटाचे मोदींनी जागतिक माध्यमांचे लक्ष्य असलेल्या प्रसंगी जाहीर प्रदर्शन करावे, यावरून आणि त्यावरील नावावरून त्यांची आत्मप्रौढीची वृत्ती दिसून येत असल्यावरून त्या वेळी सोशल मीडियावर खरपूस टीका झाली होती.
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी ही परंपरा सुरू केली व आता पंतप्रधान झाल्यावरही ती पुढे सुरू ठेवणार आहेत. २००१ ते मे २०१४ या काळात मुख्यमंत्री या नात्याने मोदी यांना एकूण १८,७१० भेटवस्तू मिळाल्या होत्या. त्यांचा दरवर्षी लिलाव केला जायचा. त्यातून मिळालेला एकूण १९ कोटी रुपयांचा निधी गुजरात सरकारच्या मुलींच्या शिक्षणाच्या ‘कन्या केलवणी योजने’साठी दिला होता.

सूत्रांनुसार आता मोदी लोकसभेत वाराणसी या हिंदूंच्या सर्वाधिक पवित्र तीर्थक्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी वाराणसीला जाऊन गंगा आरतीही केली होती. त्यांच्याच आग्रहाखातर गंगा शुद्धीकरणाची महत्त्वाकांक्षी योजना आखून त्यासाठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालयही तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान म्हणून मिळालेल्या भेटवस्तूंचा उपयोग या कामासाठी करण्याचे मोदी यांनी ठरविले आहे.