मोदींची गोळाबेरीज

संसदेच्या गेल्या अधिवेशनानंतर काढलेल्या सहा वटहुकुमांचे रीतसर कायद्यात रूपांतर करण्यासाठीची विधेयके विरोधकांचे बहुमत असलेल्या राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी मोदी सरकारने दुहेरी व्यूहरचना आखली आहे.

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
संसदेच्या गेल्या अधिवेशनानंतर काढलेल्या सहा वटहुकुमांचे रीतसर कायद्यात रूपांतर करण्यासाठीची विधेयके विरोधकांचे बहुमत असलेल्या राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी मोदी सरकारने दुहेरी व्यूहरचना आखली आहे. संसदेचे उद्या सोमवारपासून सुरू होत असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरळीत पार पडावे यासाठी सरकारने एकीकडे काँग्रेसला थेट साद घातली आहे तर दुसरीकडे इतर विरोधी पक्षांशी मुद्द्यांवर आधारित पाठिंबा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
राज्यसभेत काँग्रेसेतर विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विशेष प्रयत्न करीत आहेत. २४१ सदस्यांच्या राज्यसभेत ‘रालोआ’चे ६० सदस्य आहेत. सरकारच्या बाजूने राज्यसभेत बहुमताचे गणित जुळविण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. काही दिवसांपूर्वी बारामतीला जाऊन मोदींनी पवार यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सहा सदस्य राज्यसभेत सरकारच्या बाजूने मतदान करतील, असे दिसते. काश्मीरमधील सरकार स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर पीडीपीचे दोन सदस्यही भाजपाला साथ देतील. टिका होऊनही वित्तमंत्री अरुण जेटली मुद्दाम चेन्नईला जाऊन शिक्षा झालेल्या जयललितांना भेटले. परिणामी अण्णाद्रमुकच्या ११ सदस्यांचा पाठिंबा पक्का झाला आहे. तेलंगण राष्ट्र समितीच्या एकमेव सदस्यांला पक्षश्रेष्ठींनी याआधीच सरकारच्या बाजूने राहण्यास सांगितले आहे.
सपाचे नेते मुलायम सिंह यादव यांच्या नातवाच्या तिलक समारंभासाठी मोदींनी शनिवारी उत्तर प्रदेशात जाऊन राज्यसभेतील हे गणित आणखी पक्के केले. साहजिकच दीर्घकाळ अडकून पडलेल्या विमा ‘एफडीआय’ विधेयकास सपाच्या १५ सदस्यांचा पाठिंबा मिळविण्यास ही दिलजमाई उपयोगी ठरेल. सर्व सातही अपक्ष मोदी सरकारच्या पाठीशी राहतील, अशी अपेक्षा आहे.
नामनिर्दे शित सदस्य सहसा सरकारच्या विरोधात जात नाहीत. पण सूत्रांनुसार १० पैकी सात नामनिर्दे शित सदस्य सरकारला पाठिंबा देतील. या सर्वांची गोळाबेरीज राज्यसभेत ‘रालोआ’च्या बाजूने १०६ सदस्यांचा आकडा जमा करेल.
बिजू जनता दल (७), बहुजन समाज पार्टी (१०), द्रमुक (४) आमि लोकदल (१) यांनीही पाठिंबा द्यावा किंवा वेळ आली तर मतदानाच्या वनेळी निदान गैरहजर तरी राहावे यासाठी पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरु आहेत.
हे सर्व शक्य झाले तर मोदी सरकारचे घोडे राज्यसभेतील अडथळे पार करू शकेल.