पीक विम्याचे पैसे आता मिळणार जलद !

नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा अत्याधुनिक तंत्राने अंदाज घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे जलद गतीने निकाली काढण्यास केंद्रीय कृषी

नवी दिल्ली : नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचा अत्याधुनिक तंत्राने अंदाज घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे जलद गतीने निकाली काढण्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ‘किसान’ हा नवा पथदर्शी कार्यक्रम सुरू केल्याची घोषणा सोमवारी केली. या नव्या कार्यक्रमात नेमके किती पीक आले आहे याची माहिती उपग्रह आणि ड्रोनच्या माध्यमातून ‘इमेजिंग’ व अन्य भूचित्रीकरण तंत्रज्ञानाने अचूक व वेळच्या वेळी उपलब्ध होईल.
सध्या पीक विम्याच्या दाव्यांचा निपटारा पिकाची कापणी झाल्यानंतर, पीक किती आले व किती गेले याचा अंदाज घेतल्यानंतर केला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना जेव्हा खरी गरज असते तेव्हा पीक विम्याचे पैसे मिळू शकत नाहीत. यातून मार्ग काढण्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे मोजमाप लगेचच्या लगेच करून पीक विम्याच्या दाव्यांचा निपटारा वेळीच करणे शक्य व्हावे यासाठी हा ‘किसान’ कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येत आहे.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री संजीव कुमार बल्यान यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, हा पथदर्शी कार्यक्रम सध्या सुरू असलेल्या खरीप हंगामात शिमोगा (कर्नाटक), यवतमाळ (महाराष्ट्र), कुरूक्षेत्र (हरियाणा) आणि सिवनी (मध्य प्रदेश) या ४ जिल्ह्यांमध्ये भात आणि कपाशीच्या क्षेत्रांमध्ये लगेच हाती घेण्यात येईल.
त्यानंतर येत्या रब्बी हंगामात याच ४ राज्यांच्या ८ जिल्ह्यांमध्ये भात, गहू आणि ज्वारी या ४ पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज घेण्यासाठीही पथदर्शी कार्यक्रम राबविला जाईल. त्यातून मिळणारा अनुभव लक्षात घेऊन नंतर तो देशाच्या इतर भागांत टप्प्याटप्प्याने राबविला जाईल.

गारपिटीसाठी मोबाइल ‘अ‍ॅप’
याचबरोबर गारपिटीमुळे उभ्या पिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या नुकसानीची तत्काळ माहिती गोळा करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेच्या (इस्रो) सहकार्याने एक अ‍ॅण्ड्रॉईड आधारित ‘अ‍ॅप’ही सुरू केले आहे.
हे ‘अ‍ॅप’ स्मार्टफोनवर डाऊनलोड करून त्या माध्यमातून गारपीट कुठे व किती झाली याची माहिती छायाचित्रांसह गोळा करून ती लगेच ‘इस्रो’च्या ‘भुवन’ सर्व्हरवर अपलोड केली जाऊ शकेल. यामुळे गारपिटीची इत्थंभूत माहिती त्याचवेळी उपलब्ध होईल.
राज्यांच्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांखेरीज शेतकरीही या ‘अ‍ॅप’चा उपयोग करून माहिती गोळा करून ती अपलोड करू शकतील. यामुळे नुकसानीचा अंदाज जलदगतीने घेणे शक्य होईल, असे मंत्री बल्यान म्हणाले.