‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी सरकारकडे पैशांची चणचण

पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी केंद्र सरकारला पैशांची चणचण जाणवते आहे.

नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी केंद्र सरकारला पैशांची चणचण जाणवते आहे. बहुदा-याच कारणामुळे सरकारने प्रथमच कॉर्पोरेट क्षेत्रातल्या तमाम कंपन्यांना पत्र लिहून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधीतली ७ टक्के रक्कम ‘स्वच्छ भारत’ अभियान कोषात जमा करा, अशी आग्रहपूर्वक सूचना केली आहे. सरकारी कोषात सीएसआर निधी जमा करण्याचा असा आग्रह देशात पहिल्यांदाच होतो आहे.
केंद्र सरकारच्या कंपनी अफेअर्स मंत्रालयाने देशातल्या तमाम कंपन्यांना सीएसआर निधी वर्ग करण्याबाबत हे पत्र तर लिहिलेच, त्याचबरोबर आपल्या कर्मचा-यांना स्वच्छता अभियानात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आदेश कंपनीने द्यावेत, ग्रामीण भागात गावे दत्तक घेऊन तेथील सफाई कर्मचा-यांना प्रशिक्षित करावे, त्याचबरोबर मोक्याच्या ठिकाणी ‘स्वच्छता ही सेवा’ या संदेशाचे होर्डिंग्जही लावावेत, असे आग्रहपूर्वक सूचविले आहे. कंपनी मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार या पत्राद्वारे सरकारने केवळ खासगी नव्हे, तर सार्वजनिक व सरकारी कंपन्यांपुढेही हा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा सक्ती करणारा आदेश अर्थातच नाही. या अभियानला सहकार्य करायचे की नाही, याचा निर्णय कंपन्यांनी घ्यायचा आहे. सरकारी कंपन्यांनी यंदा अधिक लाभांश सरकारला द्यावा, असे आदेश तर पूर्वीच सरकारने दिले आहेत.
> सरकारी कंपन्यांनी अधिक लाभांश द्यावा
कंपनी मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार या पत्राद्वारे सरकारने केवळ खासगी नव्हे, तर सार्वजनिक व सरकारी कंपन्यांपुढेही हा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा काही सक्ती करणारा आदेश अर्थातच नाही. स्वच्छ भारत अभियानला सहकार्य करायचे की नाही, याचा निर्णय कंपन्यांच्या संचालकांनी घ्यायचा आहे. तमाम सरकारी कंपन्यांनी गतवर्षाच्या तुलनेत यंदा अधिक लाभांश सरकारला द्यावा, असे आदेश तर पूर्वीच सरकारने दिले आहेत.