‘मनी लाँड्रिंग’ आरोपींना आता सुलभपणे जामीन

नवी दिल्ली : ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) जामिनाच्या जाचक अटी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्याने यापुढे आरोपींना अन्य फौजदारी गुन्ह्यांप्रमाणे सुलभपणे जामीन मिळणे शक्य होईल.
न्या. रोहिंग्टन नरिमन आणि न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने जामीनासाठी जाचक अटी घालणारे या कायद्यातील कलम ४५ पूर्णपणे रद्दबातल ठरविले. आरोपीने संबंधित गुन्हा केलेला नाही असे मानण्यास वाजवी आधार आहे व जामिनावर सोडल्यास आरोपी पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता नाही याविषयी खात्री पटली तरच न्यायालय जामीन देऊ शकेल, अशा अटी या कलमात होत्या. न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानणे हे फौजदारी न्यायाचे मुलभूत तत्त्व आहे व आरोपीच्या मुलभूत हक्कांचाही तो भाग आहे. या अटी याला पूर्णपणे छेद देणाºया आहेत कारण साक्षीपुरावे होण्याआधीच आरोपी दोषी असल्याचे गृहित धरण्याची यात तरतूद आहे. शिवाय अटकपूर्व जामिनासाठी अशा अटी नसल्याने त्या पक्षपातीही ठरतात.
देशभरात या अटीमुळे जामीन नाकारल्याने या कायद्याखालील जे आरोपी सध्या कैदेत आहेत त्यांच्या जामीन प्रकरणांवर संबंधित न्यायालयाने एरवी अन्य फौजदारी गुन्ह्यांमधील जामिनासाठी लागणारे निकष लावून फेरविचार करावा, असा आदेशही दिला गेला.