"महिला सुशिक्षित आहे म्हणून तिला..."; के. कवितांना जामीन मंजूर करताना कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी

Suprem Court : दिल्ली कथित मध्य घोटाळ्याशी संबधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने के. कविता यांना जामीन मंजूर केला आहे.

K Kavitha's bail : कथित दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मिळाल्यानंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे काही दिवसांपूर्वी तुरुंगातून बाहेर आले होते. त्यानंतर आता बीआरएस नेत्या के कविता यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन दिला आहे. हा निर्णय ईडी आणि सीबीआयला मोठा धक्का देणारा असल्याचे म्हटलं जात आहे. के कविता यांना दोन्ही प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे पाच महिन्यांनंतर त्याचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. के कविता यांना ९ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती.

दिल्ली कथित मध्य घोटाळ्याशी संबधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना जामीन मंजूर केला. आहे. ईडी आणि सीबीआयच्या दोन्ही खटल्यांमध्ये त्यांना जामीन मिळाला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने  दोन्ही प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर कविता जामीन मंजूर केला. कविता यांना त्यांचा पासपोर्ट कनिष्ठ न्यायालयात जमा करावा लागणार आहे. कविता या शिक्षित आहेत किंवा आमदार किंवा खासदार आहेत तर त्यांना पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येईल, असे म्हणता येणार नाही, असं कोर्टानं म्हटलं. यादरम्यान कोर्टाने ईडी आणि सीबीआयला कविताचा मद्य घोटाळ्यातील सहभाग सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करण्यास सांगितले.

के कविता यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी आपल्या अशिलासाठी जामीन मागितला होता. दोन तपास यंत्रणांनी त्यांच्याविरुद्ध तपास पूर्ण केला आहे, असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला होता.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

"के कविता ५ महिन्यांपासून तुरुंगात आहे. भविष्यात या खटल्याचा निकाल लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्ण कोठडीचे शिक्षेत रूपांतर करू नये. कविता पीएमपीएलच्या कलम ४५ अंतर्गत लाभांसाठी पात्र आहे. सुशिक्षित महिलांशी भेदभाव करता येत नाही. न्यायालये या वर्गाप्रती संवेदनशील आणि सहानुभूती दाखवणारी असावीत. अशा बाबींवर निर्णय देताना न्यायालयांनी विवेकबुद्धीचा वापर करावा. केवळ एक महिला सुशिक्षित आहे किंवा संसद सदस्य किंवा विधानपरिषदेची सदस्य आहे म्हणून पीएमपीएल कायद्याच्या कलम ४५ च्या तरतुदीचा लाभ मिळण्यास पात्र नाही असे कोर्ट म्हणत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला कायदा बनवण्याची परवानगी दिली तर या निरीक्षणांचा अर्थ असा होईल की कोणत्याही सुशिक्षित महिलेला जामीन मिळणार नाही. याउलट, आम्ही म्हणतो की न्यायालये खासदार आणि सामान्य व्यक्ती यांच्यात फरक नसावा. खटला निःपक्षपाती असला पाहिजे. स्वत:वर गुन्हा दाखल असणाऱ्या व्यक्तीला साक्षीदार करण्यात आले आहे. उद्या तुम्ही तुमच्या आवडीचे कोणाला उचलू शकता? तुम्ही निवडकपणे कोणताही आरोपी ठरवू शकत नाही," असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं.

नेमकं प्रकरण काय?

तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात १५ मार्चमध्ये हैदराबादमधून ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने त्यांना अटक केली. ईडीने दावा केला होता की साउथ ग्रुपने आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांसाठी विजय नायर आणि इतरांना १०० कोटी रुपयांची लाच दिली होती. कवितासुद्धा  या ग्रुपच्या एक भाग होत्या. या ग्रुपमध्ये दक्षिणेतील राजकारणी, नोकरशहा आणि व्यापारी यांचा समावेश आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, के कविता यांनी १९-२० मार्च २०२१ रोजी आरोपी विजय नायरची भेट घेतली होती.