मेडिकल कौन्सिलवर आता निगराणी समितीची देखरेख

मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या सर्व वैधानिक कामांवर देखरेख करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक खास निगराणी समिती नेमण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला.

नवी दिल्ली : मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या सर्व वैधानिक कामांवर देखरेख करण्यासाठी तीन सदस्यांची एक खास निगराणी समिती नेमण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला.
निवृत्त सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा, ‘इन्स्टिट्यूट आॅफ लिव्हर अ‍ॅण्ड बिलियरी सायन्सेस’चे संचालक प्रा. (डॉ.) शिव सरीन आणि देशाचे माजी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय हे या समितीचे सदस्य असतील. या समितीच्या स्थापनेची औपचारिक अधिसूचना सरकारने दोन आठवड्यांत काढावी, समितीला त्यांचे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा पुरव्यात आणि समिती सदस्यांना द्यायच्या मेहतान्याची रक्कम त्यांच्याच सल्ल्यानुसार ठरवावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
मध्य प्रदेशातील मॉडर्न डेन्टल कॉलेजसह अन्य काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी केलेली अपिले फेटाळताना न्या. अनिल आर. दवे, न्या. ए. के. सिक्री, न्या. आर. के. अगरवाल, न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. आर. भानुमती यांच्या घटनापीठाने हा आदेश दिला.
मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया ही संसदेच्या कायद्याने स्थापन झालेली देशपातळीवरील शीर्षस्थ वैधानिक संस्था आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देणे, त्यांचे नियमन करणे, वैद्यकीय अभ्यासक्रम ठरविणे व त्याचा दर्जा राखणे इत्यादी वैधानिक कामे मेडिकल कौन्सिल करीत असते. समितीने दोन वर्षांपूर्वीअहवाल दिला व त्यात मेडिकल कौन्सिल मोडीत काढून नव्या युगाची आव्हाने पेलण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व व्यवसायाच्या नियमनासाठी पूर्णपणे नवी यंत्रणा उभारण्याची शिफारस केली. त्यानंतर आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीनेही मेडिकल कौन्सिलला पर्याय निर्माण करण्याचा आग्रह धरला.
घटनापीठाने त्यांच्यापुढील अपिलांच्या सुनावणीत या समित्यांच्या अहवालांचीही सविस्तर दखल घेतली. समित्यांच्या शिफारशींवर सरकारचा निर्णय होऊन त्यानंतर संसदेत नवा का़यदा केला जाईपर्यत वेळ लागेल. परंतु तोपर्यंत मेडिकल कौन्सिलची घडी नीट बसविण्यासाठी काही तरी तातडीने पावले उचल़ण्याची गरजआहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेल्या खास अधिकारांचा वापर करत वरीलप्रमाणे निगराणी समिती नेमण्याचा आदेश दिला. तूर्तास तरी ही निगराणी समिती एक वर्षासाठी असेल. तोपर्यंत सरकारने काही पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत तर न्यायालय त्यानंतर पुढीलविचार करेल. (विशेष प्रतिनिधी)

वैद्यकीय शिक्षणाचे पुरते बाजारीकरण
मेडिकल कौन्सिलमध्ये बजबजपुरी माजल्याने देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा पार ढासळून डॉक्टरी पेशाचे व वैद्यकीय शिक्षणाचे पुरते बाजारीकरण झाले आहे. या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉ. रणजीत रॉय चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमली होती.

निगराणी समितीची कार्यकक्षा
मेडिकल कौन्सिलच्या सर्व वैधानिक कामांवर देखरेख करणे.
मेडिकल कौन्सिलचे सर्व धोरणात्मक निर्णयलागू करण्यापूर्वी तपासून त्यास
मंजुरी देणे.
मेडिकल कौन्सिलला कारभार सुधारण्यासाठी आवश्यक
निर्देश देणे.