भूसंपादन विधेयकाशिवाय पावसाळी अधिवेशन

सर्वसहमती न झाल्याने येत्या मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता धूसर आहे

नवी दिल्ली : सर्वसहमती न झाल्याने येत्या मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात वादग्रस्त भूसंपादन विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता धूसर आहे. हे विधेयक मांडण्याऐवजी यासाठी आवश्यक असलेला वटहुकूम चौथ्यांदा जारी होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी सूत्रांनी रविवारी याबाबतचे संकेत दिले. विधेयकावरील अहसहमती, भाजप मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे कथित आरोप, शिवाय बिहारातील आगामी विधानसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवरील राजकीय समीकरणे बघता, आगामी अधिवेशनात भूसंपादन विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. विधेयक पारित करण्यासाठी संयुक्त अधिवेशन बोलवून किंवा विधेयक ‘दबावपूर्वक’ पुढे रेटून सरकार आणखी जास्त टीकेला आमंत्रण देईल, अशी शक्यताही क्षीण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भूसंपादन विधेयकावर विचार करण्यासाठी भाजप खासदार एम.एस. अहलुवालिया यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली आहे. विधेयकावर सर्वसहमती बनविण्यासाठी प्रयत्नरत संयुक्त संसदीय समितीला २१ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अहवाल सादर करायचा होता. मात्र, आता पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ही समिती त्यासाठी ३ आॅगस्टपर्यंतची मुदतवाढ मागण्याची शक्यता आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)