राज्यात शेतकऱ्याचे मासिक उत्पन्न ७,३८६ रुपये

उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारचे आश्वासन महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात भाजप सरकारच्या गळ््याला फासासारखे ठरले आहे.

नितीन अग्रवाल।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना पिकाला ते घेण्यास आलेल्या खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचे आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र सरकारचे आश्वासन महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात भाजप सरकारच्या गळ््याला फासासारखे ठरले आहे. परंतु सरकारकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीही योजना नाही, असे कृषी मंत्रालयाकडील अधिकृत दस्तावेजावरून म्हणता येते. हा दस्तावेज ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची सगळी जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. तथापि, केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज, कीटकनाशके, खते, शेतीची अवजारे आणि कृषी कर्ज दिले जाते. याशिवाय सवलतीच्या दरात पीक विम्याची सोयही आहे.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात पिकांना किमान हमी भाव मिळण्यासाठी सुरू असलेली आंदोलने सरकार राजकीय कट म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात जबाबदारी झटकत आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्याची अवस्था दयनीय आहे. केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ््या योजना राबवण्यासाठी राष्ट्रीय नमुना पाहणी करण्यात आली. त्यानुसार शेतकरी शेतीतून दररोज १३५ रुपयेच कमावतो. ही कमाई अकुशल कामगाराला मिळणाऱ्या मजुरीपेक्षाही कमीच आहे. पाहणीत शेतकऱ्याचे कुटुंब दरमहा सरासरी ६ हजार ४२६ रुपये कमावते. यात त्याला पिकापासून ४ हजार ७४ रुपयेच मिळतात. याशिवाय पशूपालनातून २३८ रुपये तो कमावतो. इतर शेती कामांतून तो जवळपास ७० रुपये व शेतीतर कामातून ३०२ रुपये कमावतो. याशिवाय अतिरिक्त मजुरी करून तो उत्पन्नात १,४१३ रुपये आणि इतर आर्थिक कामे करून तो ३२८ रुपयांची भर घालतो.
वर्ष २०१४ च्या शेवटी प्रसिद्ध केलेल्या या आकडेवारीनुसार
शेतकरी कुटुंबाचा खर्च दरमहा ६
हजार २२३ रुपये दाखवण्यात आला आहे.
कृषी मंत्रालयाने संसदेत नुकतीच ही वस्तुस्थिती मान्य केली की शेतीतून रोजगार मिळवणाऱ्यांची संख्या सतत वाढत आहे. गेल्या दशकात कृषी क्षेत्रात रोजगार मिळवणाऱ्यांची संख्या १२ टक्क्यांनी वाढली. २००१ मध्ये २३४.१ दशलक्ष लोक शेतीत काम करीत होते तर २०११ मध्ये ती संख्या २६३.१ दशलक्ष झाली.>कृषी क्षेत्रातील रोजगारात वाढ
महाराष्ट्रातील शेतकरी दरमहा ७ हजार ३८६ रुपये कमावतो. पंजाबच्या शेतकऱ्याचे हेच उत्पन्न १८ हजार ५९ रुपये आहे. यानंतर हरयाना (१४,४३४ रुपये) जम्मू-काश्मीर (१२,६८३), केरळ (११,८८८) आणि मेघालयातील (११७९२) शेतकरी आहेत.
महाराष्ट्रातील शेतकरी दरमहा सरासरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा थोडेसे जास्त ७,३८६ रुपये कमावतो. मध्य प्रदेशच्या शेतकऱ्याचे सरासरी उत्पन्न ६ हजार २१० रुपये आहे.कृषी मंत्रालयाने संसदेत ही वस्तुस्थिती मान्य केली की शेतीतून रोजगार मिळवणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. गेल्या दशकात कृषी क्षेत्रात रोजगार मिळवणाऱ्यांची संख्या १२ टक्क्यांनी वाढली. २००१ मध्ये २३४.१ दशलक्ष लोक शेतीत काम करीत होते तर २०११ मध्ये ती संख्या २६३.१ दशलक्ष झाली.