कत्तलविरोधी नियमावलीस महिन्याची स्थगिती

गाय, बैल, वासरे, म्हैस, उंट अशा जनावरांची गुरांच्या बाजारात कत्तलीसाठी खरेदी-विक्री करण्यास मनाई करणाऱ्या केंद्र

मदुराई : गाय, बैल, वासरे, म्हैस, उंट अशा जनावरांची गुरांच्या बाजारात कत्तलीसाठी खरेदी-विक्री करण्यास मनाई करणाऱ्या केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमावलीस मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने मंगळवारी एक महिन्याची अंतरिम स्थगिती दिली.
अ‍ॅड. सेल्वगोमती आणि आसिक इलाही बाबा यांनी केलेल्या जनहित याचिकांवर न्या. एम. व्ही. मुरलीधरन आणि सी.व्ही कार्तिकेयन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला चार आठवड्यांत उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्रे करण्यास सांगून तोपर्यंत केंद्राच्या २३ मेच्या अधिसूचनेस अंतरिम स्थगिती
दली.
या नव्या नियमावलीस केरळ, तामिळनाडू, प. बंगाल व मेघालय या राज्यांसह पुडुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशात तीव्र विरोध झाला आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राचा हा निर्णय घटनाबाह्य आणि राज्यांच्या अधिकारांवर घाला घालणारा असल्याचे म्हटले असून असे बेकायदा नियम आम्ही बिलकूल पाळणार नाही, अशी उघड संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. वेळ पडली तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही ममतादीदींनी दिला आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी स्वत: तर या निर्णयाला विरोध केलाच. शिवाय त्यांनी अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र लिहून विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. केरळमध्ये युवक काँग्रेसने याचा निषेध करण्यासाठी जाहीरपणे गाईचे एक वासरूही कापले.
तामिळनाडूत द्रमुकने मंगळवारी या बंदीच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी आंदोलन केले, तर मद्रास आयआयटीच्या अवारात विद्यार्थ्यांनी ‘बीफ फेस्टिव्हल’ आयोजित करून निषेध नोंदविला. यात सहभागी झालेल्या आर. सूरज नावाच्या पी.एचडीच्या विद्यार्थ्यास अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी बेदम मारहाण केली.
मेघालयात तर तेथील एका ज्येष्ठ नेत्याने आमचे बहुतांश नेतेच बीफ खातात, त्यामुळे येथे हा नियम पाळणे कठीण असल्याचे सांगून केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाची पंचाईत केली. (वृत्तसंस्था)

काय खावे, हे सरकारने सांगू नये...

काय खायचे हे ठरविण्याचा प्रत्येक नागरिकास मुलभूत हक्क आहे व अमूकच खा किंवा खाऊ नको, असे सांगण्याचा सरकारसह कोणालाही अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, कोणाच्याही मुलभूत हक्कांवर गदा आणण्यासाठी हे नवे नियम केलेले नसून गुरांच्या बाजारांचे चांगल्या प्रकारे नियमन करणे हा त्यामागचा हेतू आहे.


केंद्र सर्वांच्या मतांचा विचार करील-व्यंकय्या नायडू

नवी दिल्ली: या नियमावलीची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर केंद्र सरकारला काही राज्य सरकारे व व्यापारी संस्थांकडून त्याविरोधात एकूण १३ निवेदने मिळाली असून सरकार त्यावर साधक-बाधक विचार करत आहे, असे केंद्रीय माहितीमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले.

जनावरांना दिली जाणारी क्रूर वागणूक थांबावी व गुरांच्या कत्तलीसह त्यांच्या व्यापारातील अन्य गैरप्रकारांना आळा बसावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व संसदीय समितीने व्यक्ते केलेल्या मतानुसार हे नवे नियम करण्यात आल्याचे नायडु म्हणाले.